अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ: अनोखी शक्ति (Unique Power)

1. अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ: परिचय और परिभाषा (Quasi-Judicial Bodies: Introduction and Definition)

कल्पना कीजिए कि आपने हाल ही में एक महंगा स्मार्टफोन खरीदा है, लेकिन कुछ ही हफ्तों में वह खराब हो गया। कंपनी आपकी शिकायत सुनने को तैयार नहीं है और आपको कोई समाधान नहीं मिल रहा। अब आपके पास क्या विकल्प है? सीधे अदालत जाना एक लंबा, महंगा और जटिल रास्ता हो सकता है। यहीं पर एक विशेष प्रकार की संस्था आपकी मदद कर सकती है, जिसे उपभोक्ता फोरम (Consumer Forum) कहते हैं। यह फोरम आपकी शिकायत सुनेगा, सबूतों की जांच करेगा और कंपनी को हर्जाना देने का आदेश भी दे सकता है। यह संस्था अदालत की तरह काम तो करती है, लेकिन यह पूरी तरह से अदालत नहीं है। इसी तरह की संस्थाओं को हम अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ (Quasi-Judicial Bodies) कहते हैं। ये आधुनिक शासन प्रणाली का एक अनिवार्य हिस्सा हैं, जो न्यायपालिका (judiciary) के बोझ को कम करती हैं और नागरिकों को त्वरित और विशिष्ट न्याय प्रदान करती हैं।

अर्ध-न्यायिक का वास्तविक अर्थ क्या है? (What is the Real Meaning of Quasi-Judicial?)

“क्वासी” (Quasi) एक लैटिन शब्द है, जिसका अर्थ है ‘लगभग’ या ‘आधा’। इस प्रकार, “अर्ध-न्यायिक” का शाब्दिक अर्थ है “लगभग न्यायिक”। ये ऐसी संस्थाएँ या व्यक्ति होते हैं जिनके पास कानून द्वारा न्यायिक कार्य करने की शक्ति होती है, लेकिन वे पारंपरिक न्यायालयों की श्रेणी में नहीं आते हैं। इनका मुख्य कार्य प्रशासनिक (administrative) और न्यायिक (judicial) शक्तियों का एक अनूठा मिश्रण होता है। वे किसी विभाग या मंत्रालय का हिस्सा हो सकते हैं, लेकिन उनके पास विवादों का निपटारा करने, सबूतों की जांच करने और कानूनी रूप से बाध्यकारी निर्णय देने का अधिकार होता है। ये संस्थाएं पारंपरिक अदालतों की जटिल प्रक्रियाओं से बंधी नहीं होती हैं, जिससे वे अधिक लचीले और सुलभ तरीके से काम कर पाती हैं।

औपचारिक परिभाषा और प्रकृति (Formal Definition and Nature)

कानूनी भाषा में, एक अर्ध-न्यायिक निकाय को एक गैर-न्यायिक निकाय के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसे कानून की व्याख्या करने और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने का अधिकार है। ये निकाय मुख्य रूप से प्रशासनिक एजेंसियों के रूप में कार्य करते हैं लेकिन विशेष मामलों में न्यायिक शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इनकी प्रकृति को समझने के लिए कुछ प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं:

• विशिष्ट क्षेत्र: प्रत्येक अर्ध-न्यायिक संस्था एक विशिष्ट क्षेत्र के लिए बनाई जाती है, जैसे पर्यावरण, कर, मानवाधिकार, या दूरसंचार।
• विशेषज्ञता: इन निकायों के सदस्यों में अक्सर उस क्षेत्र के विशेषज्ञ (experts) शामिल होते हैं, न कि केवल कानूनी पेशेवर। उदाहरण के लिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal) में पर्यावरण वैज्ञानिक भी सदस्य होते हैं।
• लचीली प्रक्रिया: वे आमतौर पर नागरिक प्रक्रिया संहिता (Code of Civil Procedure) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम (Indian Evidence Act) जैसे सख्त प्रक्रियात्मक कानूनों का पालन करने के लिए बाध्य नहीं होते हैं। वे प्राकृतिक न्याय (principles of natural justice) के सिद्धांतों पर काम करते हैं।
• निर्णय की बाध्यता: इनके द्वारा दिए गए निर्णय या आदेश संबंधित पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे एक अदालत का फैसला होता है।

पारंपरिक न्यायालयों और अर्ध-न्यायिक संस्थाओं में मुख्य अंतर (Key Differences Between Traditional Courts and Quasi-Judicial Bodies)

हालांकि अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ अदालत की तरह काम करती हैं, लेकिन उनमें और पारंपरिक न्यायालयों में कई महत्वपूर्ण अंतर हैं। इन अंतरों को समझना उनकी अनोखी भूमिका को समझने के लिए आवश्यक है। नीचे एक सारणीबद्ध तुलना दी गई है:

• प्रक्रियात्मक नियम: न्यायालय सख्त रूप से नागरिक प्रक्रिया संहिता (CPC) और दंड प्रक्रिया संहिता (CrPC) का पालन करते हैं, जबकि अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ अक्सर प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित अपनी लचीली प्रक्रियाओं का पालन करती हैं।
• न्यायाधीशों की संरचना: न्यायालयों में केवल न्यायिक पृष्ठभूमि वाले न्यायाधीश होते हैं, जबकि अर्ध-न्यायिक निकायों में न्यायिक सदस्यों के साथ-साथ संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ भी शामिल हो सकते हैं।
• अधिकार क्षेत्र: न्यायालयों का अधिकार क्षेत्र (jurisdiction) व्यापक होता है और वे लगभग सभी प्रकार के नागरिक और आपराधिक मामलों की सुनवाई कर सकते हैं। इसके विपरीत, अर्ध-न्यायिक संस्थाओं का अधिकार क्षेत्र बहुत विशिष्ट और सीमित होता है, जो उनके स्थापना अधिनियम द्वारा निर्धारित होता है।
• साक्ष्य का नियम: न्यायालय भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत साक्ष्य स्वीकार करते हैं, जबकि अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ साक्ष्य के मामले में अधिक उदार दृष्टिकोण अपना सकती हैं।
• भूमिका: न्यायालयों की भूमिका विशुद्ध रूप से न्यायिक होती है, जबकि अर्ध-न्यायिक निकायों की भूमिका में अक्सर प्रशासनिक, सलाहकार और नियामक कार्य भी शामिल होते हैं।

2. अर्ध-न्यायिक संस्थाओं का ऐतिहासिक विकास (Historical Evolution of Quasi-Judicial Bodies)

भारत में अर्ध-न्यायिक संस्थाओं का अस्तित्व कोई नई अवधारणा नहीं है। इनकी जड़ें औपनिवेशिक काल से ही मौजूद हैं, लेकिन स्वतंत्रता के बाद एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के साथ इनकी संख्या और महत्व में भारी वृद्धि हुई। शासन की जटिलताओं और विशेष ज्ञान की आवश्यकता ने इन निकायों के विकास को गति दी।

औपनिवेशिक काल की विरासत (Legacy of the Colonial Era)

ब्रिटिश शासन के दौरान, प्रशासनिक दक्षता और राजस्व संग्रह पर ध्यान केंद्रित था। इस उद्देश्य के लिए, कई बोर्ड और न्यायाधिकरण स्थापित किए गए थे जो प्रशासनिक और न्यायिक दोनों कार्य करते थे।

• राजस्व बोर्ड (Revenue Boards): भूमि राजस्व से संबंधित विवादों को निपटाने के लिए राजस्व अधिकारियों को न्यायिक शक्तियाँ दी गई थीं। ये कलेक्टर और कमिश्नर भूमि अधिग्रहण, लगान और स्वामित्व के मामलों पर निर्णय देते थे।
• रेलवे दावा न्यायाधिकरण (Railway Claims Tribunals): रेलवे से संबंधित दावों और दुर्घटनाओं के मामलों को तेजी से निपटाने के लिए विशेष न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई थी।
• लाइसेंसिंग प्राधिकरण (Licensing Authorities): विभिन्न प्रकार के व्यापार और गतिविधियों के लिए लाइसेंस देने या रद्द करने वाले अधिकारियों के पास भी अर्ध-न्यायिक शक्तियाँ थीं, क्योंकि उन्हें सुनवाई का अवसर देना होता था।

ये शुरुआती निकाय मुख्य रूप से सरकार के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी प्रणाली की नींव रखी जहाँ प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक भूमिकाएँ भी निभा सकते थे।

स्वतंत्रता के बाद की आवश्यकता और संवैधानिक प्रावधान (Post-Independence Necessity and Constitutional Provisions)

आजादी के बाद, भारत ने एक कल्याणकारी राज्य (welfare state) का मॉडल अपनाया। सरकार की भूमिका केवल कानून और व्यवस्था बनाए रखने तक सीमित नहीं रही, बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना भी उसकी जिम्मेदारी बन गई। इस विस्तारित भूमिका के कारण, सरकार और नागरिकों के बीच विवादों की संख्या में भारी वृद्धि हुई।

• न्यायपालिका पर बढ़ता बोझ: पारंपरिक अदालतें पहले से ही मामलों के बोझ तले दबी हुई थीं। नए प्रकार के विवादों, जैसे कि सेवा मामले, औद्योगिक विवाद और कर विवाद, ने इस बोझ को और बढ़ा दिया।
• विशेषज्ञता की आवश्यकता: कई नए कानून तकनीकी और जटिल प्रकृति के थे, जैसे कि कर कानून, कंपनी कानून और पर्यावरण कानून। इन मामलों को समझने और निपटाने के लिए विशेष ज्ञान की आवश्यकता थी, जो पारंपरिक न्यायाधीशों के पास हमेशा नहीं होता था।
• संविधान सभा की बहस: संविधान निर्माताओं ने इस समस्या को पहचाना। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 323A और 323B को 42वें संशोधन (1976) के माध्यम से जोड़ा गया। ये अनुच्छेद संसद और राज्य विधानसभाओं को प्रशासनिक और अन्य मामलों के लिए न्यायाधिकरण (tribunals) स्थापित करने का अधिकार देते हैं। यह भारत में अर्ध-न्यायिक संस्थाओं के विकास में एक मील का पत्थर था।

उदारीकरण और वैश्वीकरण का प्रभाव (Impact of Liberalization and Globalization)

1991 के आर्थिक सुधारों के बाद, भारतीय अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया गया। इससे नए और जटिल आर्थिक क्षेत्र उभरे, जैसे दूरसंचार, बीमा, प्रतिभूति बाजार और प्रतिस्पर्धा। इन क्षेत्रों को विनियमित (regulate) करने और उत्पन्न होने वाले विवादों को हल करने के लिए विशेषज्ञ निकायों की आवश्यकता महसूस हुई।

• नियामक निकायों का उदय: इस अवधि में कई शक्तिशाली अर्ध-न्यायिक संस्थाओं का गठन हुआ, जो नियामक के रूप में भी कार्य करती हैं। उदाहरण के लिए:
  • भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI): शेयर बाजार को विनियमित करने और निवेशकों के हितों की रक्षा के लिए।
  • भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (TRAI): दूरसंचार क्षेत्र को विनियमित करने के लिए।
  • भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI): बाजार में अनुचित प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए।
• आधुनिक चुनौतियों का समाधान: वैश्वीकरण ने पर्यावरण और मानवाधिकारों जैसे मुद्दों को भी प्रमुखता दी। इसके परिणामस्वरूप, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (NGT) और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) जैसी संस्थाएँ अस्तित्व में आईं, जो इन विशिष्ट क्षेत्रों में न्याय प्रदान करती हैं। ये अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ आधुनिक शासन की जटिलताओं का एक सीधा परिणाम हैं।

3. अर्ध-न्यायिक संस्थाओं के प्रकार और प्रमुख उदाहरण (Types and Major Examples of Quasi-Judicial Bodies)

भारत में अर्ध-न्यायिक संस्थाओं का एक विशाल और विविध नेटवर्क है, जो विभिन्न क्षेत्रों में न्याय प्रदान करने के लिए काम करता है। इन्हें उनके कार्यों और अधिकार क्षेत्र के आधार पर कई श्रेणियों में बांटा जा सकता है। इन संस्थाओं को समझना भारतीय शासन प्रणाली की गहराई को समझने जैसा है।

प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Administrative Tribunals)

ये न्यायाधिकरण विशेष रूप से सरकारी कर्मचारियों की सेवा शर्तों, भर्ती और अनुशासनात्मक मामलों से संबंधित विवादों को हल करने के लिए स्थापित किए गए हैं। इनका गठन संविधान के अनुच्छेद 323A के तहत किया गया है।

• केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (Central Administrative Tribunal – CAT): यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के सेवा मामलों की सुनवाई करता है। इसकी स्थापना 1985 में हुई थी। CAT का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों को त्वरित और सस्ता न्याय प्रदान करना है ताकि वे सेवा संबंधी विवादों के लिए उच्च न्यायालयों में न जाएं।
• राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण (State Administrative Tribunals – SATs): अनुच्छेद 323A के तहत, राज्य सरकारें भी अपने कर्मचारियों के लिए प्रशासनिक न्यायाधिकरण स्थापित कर सकती हैं। कई राज्यों ने अपने-अपने SATs का गठन किया है।

कर संबंधी न्यायाधिकरण (Tax-related Tribunals)

ये न्यायाधिकरण प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों से संबंधित विवादों का निपटारा करते हैं। कर कानून की जटिलता के कारण, इन मामलों के लिए विशेषज्ञ ज्ञान आवश्यक है।

• आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण (Income Tax Appellate Tribunal – ITAT): यह प्रत्यक्ष कर (direct tax) मामलों में अंतिम तथ्य-खोज प्राधिकरण है। इसके निर्णय आयकर विभाग और करदाता दोनों पर बाध्यकारी होते हैं, हालांकि कानून के सवालों पर उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।
• सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal – CESTAT): यह अप्रत्यक्ष करों (indirect taxes) से संबंधित विवादों, जैसे सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है।
• जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (GST Appellate Tribunal): वस्तु एवं सेवा कर (GST) प्रणाली के तहत विवादों के समाधान के लिए इसका गठन किया जा रहा है।

आर्थिक और नियामक संस्थाएँ (Economic and Regulatory Bodies)

1991 के आर्थिक सुधारों के बाद स्थापित, ये अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ न केवल विवादों का निपटारा करती हैं, बल्कि संबंधित क्षेत्रों को विनियमित भी करती हैं।

• भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India – SEBI): SEBI भारत में प्रतिभूति बाजार (securities market) का नियामक है। इसके पास इनसाइडर ट्रेडिंग, धोखाधड़ी और अन्य बाजार कदाचारों के मामलों की जांच करने और दंडित करने की अर्ध-न्यायिक शक्ति है।
• भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (Competition Commission of India – CCI): यह आयोग बाजार में प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को रोकने, प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने का काम करता है। यह कंपनियों पर भारी जुर्माना लगा सकता है।
• भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India – TRAI): TRAI दूरसंचार सेवाओं के लिए टैरिफ को नियंत्रित करता है और सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के बीच विवादों का समाधान करता है।
• विद्युत नियामक आयोग (Electricity Regulatory Commissions): केंद्र और राज्य स्तर पर ये आयोग बिजली की दरों का निर्धारण करते हैं और बिजली कंपनियों के बीच विवादों का निपटारा करते हैं।

विशिष्ट मुद्दों के लिए आयोग और न्यायाधिकरण (Commissions and Tribunals for Specific Issues)

ये अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ विशिष्ट सामाजिक और कानूनी मुद्दों को संबोधित करने के लिए बनाई गई हैं, जो विशेष ध्यान और विशेषज्ञता की मांग करते हैं।

• राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (National Green Tribunal – NGT): 2010 में स्थापित, NGT पर्यावरण संरक्षण और वनों के संरक्षण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए एक विशेष निकाय है। यह पर्यावरण संबंधी कानूनों के उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगा सकता है और परियोजनाओं को रोक सकता है। आप NGT के बारे में अधिक जानकारी उनकी आधिकारिक वेबसाइट https://greentribunal.gov.in/ पर देख सकते हैं।
• राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission – NHRC): NHRC मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करता है। हालांकि इसके निर्णय सीधे तौर पर बाध्यकारी नहीं होते हैं और इसकी प्रकृति सलाहकार होती है, फिर भी यह एक शक्तिशाली अर्ध-न्यायिक संस्था है जो सरकार पर कार्रवाई के लिए दबाव डाल सकती है।
• केंद्रीय सूचना आयोग (Central Information Commission – CIC): सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत स्थापित, CIC सूचना प्रदान करने से इनकार करने या गलत जानकारी देने वाले सरकारी अधिकारियों के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई करता है और जुर्माना लगा सकता है।
• उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (Consumer Dispute Redressal Commissions): इन्हें जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया गया है ताकि उपभोक्ताओं को दोषपूर्ण उत्पादों और सेवाओं के खिलाफ त्वरित और सस्ता न्याय मिल सके। ये अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ आम नागरिक के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं।
• ऋण वसूली न्यायाधिकरण (Debt Recovery Tribunals – DRTs): ये बैंकों और वित्तीय संस्थानों को अपने खराब ऋणों (bad loans) की वसूली में मदद करने के लिए स्थापित किए गए हैं।

4. अर्ध-न्यायिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया (Working Mechanism and Procedure of Quasi-Judicial Bodies)

अर्ध-न्यायिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली पारंपरिक अदालतों से काफी अलग और लचीली होती है। उनका मुख्य उद्देश्य जटिल कानूनी औपचारिकताओं के बिना त्वरित और प्रभावी न्याय प्रदान करना है। उनकी प्रक्रिया मुख्य रूप से ‘प्राकृतिक न्याय’ के सिद्धांतों पर आधारित होती है, जो निष्पक्षता और समानता सुनिश्चित करती है।

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत (Principles of Natural Justice)

प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत वे मौलिक नियम हैं जिनका पालन किसी भी न्यायिक या अर्ध-न्यायिक प्रक्रिया में किया जाना चाहिए, भले ही वे किसी कानून में स्पष्ट रूप से न लिखे गए हों। ये सिद्धांत निष्पक्ष सुनवाई सुनिश्चित करते हैं।

• ऑडी अल्टरम पार्टेम (Audi Alteram Partem): यह एक लैटिन कहावत है जिसका अर्थ है “दूसरे पक्ष को भी सुनो”। इसका मतलब है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी प्रतिकूल निर्णय लेने से पहले उसे अपना पक्ष रखने का उचित अवसर दिया जाना चाहिए। कोई भी अर्ध-न्यायिक संस्था एकतरफा फैसला नहीं दे सकती। उसे दोनों पक्षों को नोटिस भेजना, उनकी दलीलें सुनना और उनके द्वारा प्रस्तुत सबूतों पर विचार करना आवश्यक है।
• नेमो ज्यूडेक्स इन कॉसा सुआ (Nemo Judex in Causa Sua): इसका अर्थ है “कोई भी व्यक्ति अपने ही मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता”। यह सिद्धांत पूर्वाग्रह (bias) के खिलाफ एक सुरक्षा कवच है। जिस व्यक्ति का मामले में कोई व्यक्तिगत या वित्तीय हित हो, उसे उस मामले की सुनवाई नहीं करनी चाहिए। यह सुनिश्चित करता है कि निर्णय निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ हो।
• तर्कपूर्ण निर्णय (Reasoned Decision): सभी अर्ध-न्यायिक संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने निर्णयों के पीछे के कारणों को स्पष्ट रूप से बताएं। एक तर्कपूर्ण निर्णय पारदर्शिता सुनिश्चित करता है और अपील करने के लिए एक आधार प्रदान करता है। इससे यह भी पता चलता है कि प्राधिकरण ने मामले के सभी पहलुओं पर विचार किया है।

साक्ष्य और प्रक्रिया के नियम (Rules of Evidence and Procedure)

पारंपरिक अदालतों के विपरीत, अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ आमतौर पर नागरिक प्रक्रिया संहिता, 1908 (Code of Civil Procedure, 1908) और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (Indian Evidence Act, 1872) के सख्त नियमों से बंधी नहीं होती हैं।

• लचीलापन: यह लचीलापन उन्हें मामलों को तेजी से निपटाने में मदद करता है। वे उन सबूतों पर भी विचार कर सकते हैं जो तकनीकी रूप से भारतीय साक्ष्य अधिनियम के तहत स्वीकार्य नहीं हो सकते हैं, जब तक कि वे प्रासंगिक और विश्वसनीय हों।
• जांच करने की शक्ति: कई अर्ध-न्यायिक संस्थाओं के पास जांच करने की शक्ति होती है। वे स्वयं तथ्यों का पता लगा सकती हैं, जबकि अदालतें आमतौर पर केवल पक्षों द्वारा प्रस्तुत किए गए सबूतों पर निर्भर करती हैं।
• सारांश प्रक्रिया (Summary Procedure): वे अक्सर मामलों के निपटारे के लिए एक सारांश प्रक्रिया अपनाते हैं, जिसमें लंबी गवाही और जिरह से बचा जाता है, जिससे समय और लागत दोनों की बचत होती है।

निर्णय, अपील और न्यायिक समीक्षा (Decision, Appeal, and Judicial Review)

एक अर्ध-न्यायिक संस्था द्वारा दिया गया निर्णय ‘आदेश’ (Order) या ‘अधिनिर्णय’ (Award) कहलाता है। यह निर्णय संबंधित पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है।

• निर्णय का प्रवर्तन: यदि कोई पक्ष निर्णय का पालन नहीं करता है, तो इन निकायों के पास अक्सर अपने आदेशों को लागू करवाने की शक्ति होती है, ठीक उसी तरह जैसे एक दीवानी अदालत (civil court) की डिक्री को लागू किया जाता है।
• अपील का प्रावधान: लगभग सभी अर्ध-न्यायिक संस्थाओं के निर्णयों के खिलाफ अपील का प्रावधान होता है। यह अपील या तो एक उच्च अपीलीय न्यायाधिकरण (जैसे, ITAT के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय) में या सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अपील का मार्ग उस विशिष्ट कानून द्वारा निर्धारित होता है जिसके तहत निकाय का गठन किया गया है।
• न्यायिक समीक्षा (Judicial Review): भारतीय संविधान के तहत, उच्च न्यायालयों (अनुच्छेद 226) और सर्वोच्च न्यायालय (अनुच्छेद 32) को किसी भी अर्ध-न्यायिक संस्था के निर्णय की न्यायिक समीक्षा करने की शक्ति है। यदि कोई निकाय अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम करता है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करता है, या कानून की स्पष्ट त्रुटि करता है, तो अदालतें उसके निर्णय को रद्द कर सकती हैं।

संक्षेप में, अर्ध-न्यायिक संस्थाओं की प्रक्रिया को निष्पक्षता, गति और पहुंच के सिद्धांतों पर डिजाइन किया गया है, जो उन्हें पारंपरिक न्यायपालिका का एक महत्वपूर्ण पूरक बनाता है।

5. भारतीय शासन में अर्ध-न्यायिक संस्थाओं की भूमिका और महत्व (Role and Importance of Quasi-Judicial Bodies in Indian Governance)

अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ भारतीय शासन और न्याय वितरण प्रणाली की रीढ़ हैं। वे एक ऐसे पुल के रूप में कार्य करती हैं जो कार्यकारी (Executive) और न्यायपालिका (Judiciary) के बीच की खाई को पाटता है। उनकी भूमिका बहुआयामी है और उनके बिना आधुनिक प्रशासन की कल्पना करना कठिन है। हालांकि, उनकी शक्तियों और कार्यप्रणाली से कुछ चिंताएं भी जुड़ी हुई हैं।

सकारात्मक पहलू (Positive Aspects)

इन निकायों ने भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने और नागरिकों को न्याय सुलभ कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इनके प्रमुख सकारात्मक पहलू निम्नलिखित हैं:

• न्यायालयों का बोझ कम करना (Reducing the Burden on Courts): यह अर्ध-न्यायिक संस्थाओं का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है। भारत की अदालतें करोड़ों लंबित मामलों के बोझ तले दबी हुई हैं। ये निकाय विशिष्ट प्रकार के मामलों, जैसे सेवा, कर, पर्यावरण आदि को अपने हाथ में लेकर अदालतों को मुख्य कानूनी और संवैधानिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करने का अवसर देते हैं।
• विशेषज्ञता और तकनीकी ज्ञान (Expertise and Technical Knowledge): आज के जटिल समाज में, कई विवाद तकनीकी प्रकृति के होते हैं। NGT में पर्यावरण विशेषज्ञ, TRAI में दूरसंचार विशेषज्ञ और SEBI में वित्तीय विशेषज्ञ यह सुनिश्चित करते हैं कि निर्णय केवल कानूनी सिद्धांतों पर ही नहीं, बल्कि विषय की गहरी समझ पर भी आधारित हों।
• त्वरित और सस्ता न्याय (Speedy and Inexpensive Justice): पारंपरिक अदालतों की प्रक्रिया लंबी और महंगी हो सकती है। अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ अपनी लचीली और सारांश प्रक्रियाओं के कारण मामलों का निपटारा बहुत तेजी से करती हैं। इससे आम नागरिक को समय और धन दोनों की बचत होती है।
• नागरिकों के लिए सुलभता (Accessibility for Citizens): इन निकायों तक पहुंचना अक्सर अदालतों की तुलना में आसान होता है। प्रक्रिया सरल होती है और कई मामलों में, नागरिक बिना वकील के भी अपना पक्ष रख सकते हैं, जैसा कि उपभोक्ता फोरम में होता है। इससे न्याय प्रणाली अधिक लोकतांत्रिक और सुलभ बनती है।
• नवाचार और लचीलापन (Innovation and Flexibility): क्योंकि वे सख्त प्रक्रियात्मक कानूनों से बंधे नहीं हैं, ये निकाय बदलती परिस्थितियों के अनुसार अपनी प्रक्रियाओं में नवीनता ला सकते हैं। वे मध्यस्थता और सुलह जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को भी बढ़ावा दे सकते हैं।

नकारात्मक पहलू (Negative Aspects)

अपनी तमाम खूबियों के बावजूद, अर्ध-न्यायिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली को लेकर कुछ गंभीर चिंताएं और आलोचनाएं भी हैं।

• शक्तियों के पृथक्करण का क्षरण (Erosion of Separation of Powers): शक्तियों का पृथक्करण (separation of powers) लोकतंत्र का एक मूल सिद्धांत है। आलोचकों का तर्क है कि जब कार्यकारी निकाय (जो सरकार का हिस्सा हैं) न्यायिक कार्य करने लगते हैं, तो यह सिद्धांत कमजोर होता है। इससे शक्ति का अत्यधिक संकेंद्रण हो सकता है।
• कार्यकारी हस्तक्षेप और स्वतंत्रता का अभाव (Executive Interference and Lack of Independence): इन निकायों के सदस्यों की नियुक्ति और सेवा शर्तें अक्सर सरकार द्वारा नियंत्रित होती हैं। इससे उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सवाल उठता है। यह आशंका बनी रहती है कि वे सरकार के दबाव में आ सकते हैं, खासकर उन मामलों में जहां सरकार स्वयं एक पक्ष है।
• प्रक्रियात्मक एकरूपता की कमी (Lack of Procedural Uniformity): विभिन्न अर्ध-न्यायिक संस्थाओं की अपनी-अपनी प्रक्रियाएं होती हैं, जिससे वकीलों और वादियों के लिए भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है। एक समान प्रक्रिया संहिता का अभाव एक बड़ी कमी है।
• जवाबदेही और पारदर्शिता का मुद्दा (Issue of Accountability and Transparency): कुछ निकायों की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी देखी गई है। उनके निर्णयों की गुणवत्ता और तर्कसंगतता में भी काफी भिन्नता पाई जाती है। उनकी जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक मजबूत निगरानी तंत्र का अभाव है।
• ‘ट्रिब्युनलाइजेशन ऑफ जस्टिस’ की समस्या (The Problem of ‘Tribunalisation of Justice’): सर्वोच्च न्यायालय ने कई बार इस बात पर चिंता व्यक्त की है कि सरकार उच्च न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र को दरकिनार कर न्यायाधिकरणों को अत्यधिक शक्तियां दे रही है। इसे ‘न्याय का अधिकरणीकरण’ कहा जाता है, जो न्यायिक स्वतंत्रता के लिए एक खतरा माना जाता है।

6. अर्ध-न्यायिक संस्थाओं के सामने प्रमुख चुनौतियाँ (Major Challenges Faced by Quasi-Judicial Bodies)

अपने महत्वपूर्ण योगदान के बावजूद, भारत में अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ कई गंभीर चुनौतियों का सामना कर रही हैं जो उनकी प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं। इन चुनौतियों का समाधान करना उनकी सफलता के लिए अत्यंत आवश्यक है।

नियुक्तियों में देरी और बड़े पैमाने पर रिक्तियाँ (Delays in Appointments and Large-scale Vacancies)

यह शायद इन निकायों के सामने सबसे बड़ी और सबसे पुरानी चुनौती है।

• अध्यक्षों और सदस्यों की कमी: कई महत्वपूर्ण न्यायाधिकरणों में अध्यक्षों और सदस्यों के पद महीनों या वर्षों तक खाली रहते हैं। इससे उनका कामकाज लगभग ठप हो जाता है और मामलों का ढेर लग जाता है।
• नियुक्ति प्रक्रिया में अस्पष्टता: सदस्यों के चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया अक्सर पारदर्शी नहीं होती है, जिससे भाई-भतीजावाद और सरकारी हस्तक्षेप के आरोप लगते हैं। एक स्वतंत्र और स्वायत्त नियुक्ति तंत्र की कमी उनकी स्वतंत्रता को सीधे तौर पर प्रभावित करती है।
• कार्यकाल की असुरक्षा: सदस्यों के लिए छोटे कार्यकाल और पुनर्नियुक्ति की अनिश्चितता उन्हें स्वतंत्र और निडर निर्णय लेने से रोक सकती है, क्योंकि वे सरकार को नाराज करने से डर सकते हैं।

अपर्याप्त बुनियादी ढांचा और वित्तीय स्वायत्तता का अभाव (Inadequate Infrastructure and Lack of Financial Autonomy)

प्रभावी ढंग से काम करने के लिए, किसी भी संस्था को उचित संसाधनों की आवश्यकता होती है, लेकिन कई अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ इस मोर्चे पर संघर्ष करती हैं।

• संसाधनों की कमी: कई न्यायाधिकरणों के पास पर्याप्त कर्मचारी, कार्यालय स्थान, आधुनिक तकनीक और पुस्तकालय जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। इससे उनकी कार्य करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
• वित्तीय निर्भरता: ये निकाय अपने धन के लिए पूरी तरह से संबंधित मंत्रालयों पर निर्भर रहते हैं। यह वित्तीय निर्भरता उनकी स्वायत्तता को गंभीर रूप से बाधित करती है और उन्हें सरकार के प्रति संवेदनशील बनाती है। मंत्रालय बजट आवंटन में कटौती करके उनके कामकाज को प्रभावित कर सकते हैं।
• तकनीकी पिछड़ापन: डिजिटल युग में भी, कई अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ अभी भी पुरानी प्रक्रियाओं पर काम कर रही हैं। ई-फाइलिंग, वर्चुअल सुनवाई और केस प्रबंधन सॉफ्टवेयर का अभाव उनकी दक्षता को कम करता है।

निर्णयों का प्रवर्तन और अनुपालन (Enforcement and Compliance of Decisions)

न्याय केवल निर्णय देने से नहीं होता, बल्कि यह सुनिश्चित करने से होता है कि निर्णय लागू हो। इस क्षेत्र में अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ अक्सर कमजोर पड़ जाती हैं।

• अवमानना की सीमित शक्तियाँ (Limited Contempt Powers): पारंपरिक अदालतों के विपरीत, कई न्यायाधिकरणों के पास अपने आदेशों की अवमानना ​​के लिए दंडित करने की पर्याप्त शक्तियाँ नहीं होती हैं। इससे सरकारी विभाग और निजी पक्ष अक्सर उनके आदेशों की अनदेखी कर देते हैं।
• कार्यकारी एजेंसियों पर निर्भरता: अपने निर्णयों को लागू करने के लिए, उन्हें अक्सर पुलिस या अन्य सरकारी एजेंसियों पर निर्भर रहना पड़ता है, जो हमेशा सहयोगी नहीं होती हैं, खासकर जब फैसला सरकार के खिलाफ हो।
• अपीलों के कारण देरी: उनके हर फैसले को उच्च न्यायालयों में चुनौती दी जाती है, जिससे अंतिम समाधान में वर्षों लग जाते हैं। यह इन निकायों की स्थापना के मूल उद्देश्य – त्वरित न्याय – को ही विफल कर देता है।

न्यायिक समीक्षा और अधिकार क्षेत्र का टकराव (Judicial Review and Jurisdictional Conflicts)

अर्ध-न्यायिक संस्थाओं और पारंपरिक न्यायपालिका, विशेषकर उच्च न्यायालयों के बीच एक निरंतर तनाव बना रहता है।

• अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण: उच्च न्यायालय अक्सर न्यायाधिकरणों के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं, भले ही कानून में सीधी अपील का प्रावधान न हो। वे अनुच्छेद 226 के तहत अपनी रिट शक्तियों का उपयोग करके ऐसा करते हैं।
• कानून की व्याख्या पर मतभेद: कई बार न्यायाधिकरणों और उच्च न्यायालयों के बीच कानून के एक ही प्रावधान की व्याख्या को लेकर मतभेद होता है, जिससे कानूनी अनिश्चितता पैदा होती है।
• स्वतंत्रता बनाम जवाबदेही: एक ओर, न्यायाधिकरणों को स्वतंत्र रूप से काम करने की आवश्यकता है, दूसरी ओर, उन्हें कानून के शासन के प्रति जवाबदेह होना चाहिए। इन दोनों के बीच संतुलन बनाना एक बड़ी चुनौती है।

7. सुधार के लिए सुझाव और भविष्य की दिशा (Suggestions for Reform and The Way Forward)

अर्ध-न्यायिक संस्थाओं द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों को देखते हुए, उनकी कार्यप्रणाली में सुधार करना अनिवार्य है ताकि वे अपने उद्देश्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकें। सर्वोच्च न्यायालय, विधि आयोग (Law Commission) और विभिन्न समितियों ने समय-समय पर कई महत्वपूर्ण सुझाव दिए हैं।

एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग का गठन (Formation of a National Tribunals Commission)

यह सबसे महत्वपूर्ण सुधारों में से एक है जिसका सुझाव सर्वोच्च न्यायालय ने दिया है।

• स्वतंत्र नियुक्ति: एक राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग (National Tribunals Commission) की स्थापना की जानी चाहिए जो इन निकायों के सदस्यों की नियुक्ति, प्रशिक्षण और निगरानी के लिए जिम्मेदार हो। यह आयोग सरकार से स्वतंत्र होना चाहिए, जिससे नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी और कार्यकारी हस्तक्षेप कम होगा।
• अनुशासनात्मक नियंत्रण: यह आयोग सदस्यों के खिलाफ शिकायतों की जांच करने और अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए भी जिम्मेदार होगा, जिससे उनकी जवाबदेही सुनिश्चित होगी।
• मानकीकरण: यह आयोग विभिन्न न्यायाधिकरणों के लिए सेवा शर्तों, कार्यकाल और अन्य प्रशासनिक मामलों में एकरूपता ला सकता है।

चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता (Transparency and Merit in Selection Process)

सदस्यों का चयन पूरी तरह से योग्यता, अनुभव और सत्यनिष्ठा पर आधारित होना चाहिए।

• खोज-सह-चयन समिति (Search-cum-Selection Committee): नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र खोज-सह-चयन समिति का गठन किया जाना चाहिए, जिसमें न्यायपालिका, कार्यपालिका और विषय विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हों।
• स्पष्ट मानदंड: नियुक्ति के लिए पात्रता मानदंड स्पष्ट, वस्तुनिष्ठ और सार्वजनिक रूप से उपलब्ध होने चाहिए।
• लंबा और निश्चित कार्यकाल: सदस्यों को कम से-कम 5 से 7 साल का एक निश्चित कार्यकाल दिया जाना चाहिए ताकि वे बिना किसी डर या पक्षपात के काम कर सकें।

वित्तीय और प्रशासनिक स्वायत्तता सुनिश्चित करना (Ensuring Financial and Administrative Autonomy)

अर्ध-न्यायिक संस्थाओं को प्रभावी ढंग से कार्य करने के लिए वास्तविक स्वायत्तता की आवश्यकता है।

• स्वतंत्र बजट: इन निकायों का बजट सीधे भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से पारित किया जाना चाहिए, जैसा कि न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक निकायों के मामले में होता है। इससे वे वित्तीय मामलों के लिए मंत्रालयों पर निर्भर नहीं रहेंगे।
• प्रशासनिक नियंत्रण: उन्हें अपने कर्मचारियों की नियुक्ति और प्रबंधन में पूर्ण प्रशासनिक स्वायत्तता दी जानी चाहिए।
• बुनियादी ढांचे का उन्नयन: सरकार को इन निकायों के लिए पर्याप्त धन आवंटित करना चाहिए ताकि वे अपने बुनियादी ढांचे, जैसे कि कोर्टरूम, पुस्तकालय और प्रौद्योगिकी, का आधुनिकीकरण कर सकें।

प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग (Maximum Use of Technology)

प्रौद्योगिकी का उपयोग दक्षता, पारदर्शिता और पहुंच बढ़ाने में एक गेम-चेंजर हो सकता है।

• ई-कोर्ट परियोजना: न्यायाधिकरणों को ई-कोर्ट परियोजना (e-Courts project) के तहत लाया जाना चाहिए, जिसमें ई-फाइलिंग, मामलों की ऑनलाइन लिस्टिंग, वर्चुअल सुनवाई और निर्णयों की डिजिटल उपलब्धता शामिल है।
• कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence): AI का उपयोग केस प्रबंधन, अनुसंधान और निर्णयों के विश्लेषण में किया जा सकता है ताकि पेंडेंसी को कम किया जा सके।
• डिजिटल रिकॉर्ड: सभी रिकॉर्ड को डिजिटल किया जाना चाहिए ताकि वे आसानी से सुलभ हो सकें और उनके खोने का खतरा न हो।

कार्यप्रणाली का मानकीकरण और प्रदर्शन ऑडिट (Standardization of Functioning and Performance Audit)

विभिन्न अर्ध-न्यायिक संस्थाओं के बीच प्रक्रियात्मक एकरूपता लाना और उनके प्रदर्शन का मूल्यांकन करना आवश्यक है।

• एक समान प्रक्रिया संहिता: सभी न्यायाधिकरणों के लिए एक सामान्य प्रक्रिया संहिता (uniform code of procedure) विकसित की जानी चाहिए, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर आधारित हो।
• प्रदर्शन मूल्यांकन: इन निकायों के प्रदर्शन का नियमित रूप से ऑडिट किया जाना चाहिए। मूल्यांकन का आधार मामलों के निपटान की दर, निर्णयों की गुणवत्ता और वादियों की संतुष्टि जैसे मानदंड होने चाहिए। इस ऑडिट रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए।

8. निष्कर्ष (Conclusion)

अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ निस्संदेह आधुनिक शासन प्रणाली का एक अनिवार्य स्तंभ हैं। वे एक कल्याणकारी राज्य की बढ़ती जटिलताओं और विशेष न्याय की आवश्यकता का एक प्रभावी समाधान प्रस्तुत करती हैं। पारंपरिक न्यायपालिका के बोझ को कम करने, विशेषज्ञता-आधारित निर्णय प्रदान करने और नागरिकों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय उपलब्ध कराने में उनकी भूमिका अमूल्य है। उपभोक्ता फोरम से लेकर राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण तक, इन निकायों ने आम आदमी के जीवन को सीधे तौर पर प्रभावित किया है और उन्हें सशक्त बनाया है।

हालांकि, उनकी यात्रा चुनौतियों से रहित नहीं है। नियुक्तियों में देरी, सरकारी हस्तक्षेप, संसाधनों की कमी और स्वतंत्रता का अभाव जैसी समस्याएं उनकी प्रभावशीलता को गंभीर रूप से बाधित करती हैं। ये चुनौतियाँ ‘शक्तियों के पृथक्करण’ के सिद्धांत के लिए भी एक खतरा पैदा करती हैं। यह महत्वपूर्ण है कि इन अर्ध-न्यायिक संस्थाओं को केवल अदालतों के विकल्प के रूप में नहीं, बल्कि एक पूरक और विशेषज्ञ प्रणाली के रूप में देखा जाए, जिसे अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता की रक्षा के लिए मजबूत संस्थागत सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है।

आगे का रास्ता सुधारों के माध्यम से इन संस्थाओं को मजबूत करने में निहित है। एक स्वतंत्र राष्ट्रीय न्यायाधिकरण आयोग की स्थापना, पारदर्शी नियुक्ति प्रक्रिया, वित्तीय स्वायत्तता और प्रौद्योगिकी का एकीकरण कुछ ऐसे कदम हैं जो इन निकायों में नई जान फूंक सकते हैं। जब तक ये अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ स्वतंत्र, निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से काम नहीं करेंगी, तब तक सभी के लिए न्याय का संवैधानिक वादा अधूरा रहेगा। उनका भविष्य भारत में न्याय वितरण प्रणाली के भविष्य को आकार देने में एक निर्णायक भूमिका निभाएगा।

9. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions – FAQs)

प्रश्न 1: एक अदालत और एक अर्ध-न्यायिक संस्था में मुख्य अंतर क्या है? (What is the main difference between a court and a quasi-judicial body?)

उत्तर: मुख्य अंतर उनकी प्रक्रिया, संरचना और अधिकार क्षेत्र में है। अदालतें सख्त प्रक्रियात्मक कानूनों (जैसे CPC, CrPC) का पालन करती हैं, उनके न्यायाधीश न्यायिक पृष्ठभूमि से होते हैं, और उनका अधिकार क्षेत्र व्यापक होता है। इसके विपरीत, अर्ध-न्यायिक संस्थाएँ लचीली प्रक्रियाओं (प्राकृतिक न्याय) का पालन करती हैं, उनके सदस्यों में विषय विशेषज्ञ शामिल हो सकते हैं, और उनका अधिकार क्षेत्र एक विशिष्ट कानून द्वारा निर्धारित और सीमित होता है।

प्रश्न 2: क्या अर्ध-न्यायिक संस्थाओं के निर्णय बाध्यकारी होते हैं? (Are the decisions of quasi-judicial bodies binding?)

उत्तर: हाँ, एक अर्ध-न्यायिक संस्था द्वारा दिया गया निर्णय या आदेश संबंधित पक्षों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी होता है, ठीक उसी तरह जैसे एक अदालत का फैसला। यदि कोई पक्ष उनके निर्णय का पालन नहीं करता है, तो इन निकायों के पास अक्सर इसे लागू करवाने की शक्तियाँ होती हैं।

प्रश्न 3: क्या मैं किसी अर्ध-न्यायिक संस्था के फैसले के खिलाफ अपील कर सकता हूँ? (Can I appeal a decision made by a quasi-judicial body?)

उत्तर: हाँ, लगभग सभी अर्ध-न्यायिक संस्थाओं के निर्णयों के खिलाफ अपील का प्रावधान होता है। अपील या तो किसी उच्च अपीलीय न्यायाधिकरण में या सीधे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में की जा सकती है। अपील का विशिष्ट मार्ग उस कानून द्वारा निर्धारित होता है जिसके तहत वह संस्था बनी है। इसके अतिरिक्त, उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक समीक्षा की शक्ति भी होती है।

प्रश्न 4: अर्ध-न्यायिक संस्थाओं का निर्माण क्यों किया गया? (Why were quasi-judicial bodies created?)

उत्तर: इनका निर्माण कई कारणों से किया गया:

• पारंपरिक अदालतों पर मामलों के बढ़ते बोझ को कम करने के लिए।
• तकनीकी और जटिल मामलों (जैसे पर्यावरण, कर, दूरसंचार) में विशेषज्ञता-आधारित निर्णय प्रदान करने के लिए।
• नागरिकों को त्वरित, सस्ता और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए।
• एक कल्याणकारी राज्य में सरकार और नागरिकों के बीच उत्पन्न होने वाले विभिन्न प्रकार के विवादों को हल करने के लिए।

प्रश्न 5: क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) एक अर्ध-न्यायिक संस्था है? (Is the National Human Rights Commission (NHRC) a quasi-judicial body?)

उत्तर: हाँ, NHRC को एक अर्ध-न्यायिक संस्था माना जाता है क्योंकि उसके पास मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करने, गवाहों को बुलाने और सबूतों की मांग करने की दीवानी अदालत जैसी शक्तियाँ हैं। हालांकि, इसके निर्णय मुख्य रूप से सिफारिशी प्रकृति के होते हैं और सीधे तौर पर बाध्यकारी नहीं होते हैं। फिर भी, यह सरकार पर कार्रवाई के लिए महत्वपूर्ण दबाव डालता है और न्याय प्रदान करने में एक अर्ध-न्यायिक भूमिका निभाता है।