वैधानिक संस्थाएँ: असली शक्ति? (Statutory Bodies: Real Power?)

1. परिचय: वैधानिक संस्थाएँ – शासन की अदृश्य शक्ति (Introduction: Statutory Bodies – The Invisible Force of Governance)

कल्पना कीजिए, आप एक नया सिम कार्ड खरीदने जाते हैं। कुछ सालों पहले, इसके लिए कई दस्तावेज़ों और लंबी प्रक्रिया की ज़रूरत पड़ती थी। लेकिन आज, सिर्फ आधार कार्ड से कुछ ही मिनटों में आपका काम हो जाता है। या सोचिए जब आप बाज़ार से कोई पैकेट वाला सामान खरीदते हैं, तो उस पर FSSAI का लोगो देखकर आपको उसकी गुणवत्ता का भरोसा हो जाता है। ये सब कैसे संभव होता है? इन सभी प्रक्रियाओं के पीछे सरकार के विधायी अंगों द्वारा बनाई गई कुछ विशेष संस्थाएँ काम करती हैं। यही शक्तिशाली और महत्वपूर्ण निकाय वैधानिक संस्थाएँ (Statutory Bodies) कहलाती हैं। ये हमारे दैनिक जीवन को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, फिर चाहे वह हमारे बैंक खाते की सुरक्षा हो, मानवाधिकारों का संरक्षण हो, या फिर पर्यावरण की रक्षा। ये संस्थाएँ सरकार के विधायी, कार्यकारी और न्यायिक अंगों के बीच एक पुल का काम करती हैं, और विशेष क्षेत्रों में विशेषज्ञता और स्वायत्तता के साथ काम करके शासन को प्रभावी बनाती हैं। इस लेख में, हम गहराई से समझेंगे कि ये वैधानिक संस्थाएँ क्या हैं, वे कैसे काम करती हैं, और भारतीय लोकतंत्र में उनकी वास्तविक शक्ति और महत्व क्या है।

2. वैधानिक संस्थाएँ क्या हैं? – परिभाषा और निर्माण (What are Statutory Bodies? – Definition and Creation)

वैधानिक संस्थाओं की सरल परिभाषा (Simple Definition of Statutory Bodies)

वैधानिक संस्थाएँ, जिन्हें सांविधिक निकाय भी कहा जाता है, वे संगठन या एजेंसियां हैं जिनकी स्थापना संसद या राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक विशिष्ट अधिनियम (Act) के माध्यम से की जाती है। ये निकाय संविधान में सीधे उल्लिखित नहीं होते हैं, बल्कि इन्हें एक कानून बनाकर शक्तियाँ और कार्य सौंपे जाते हैं। जिस अधिनियम के तहत इनका निर्माण होता है, वही अधिनियम इनके उद्देश्य, शक्तियों, कार्यों, संरचना और सीमाओं को परिभाषित करता है। ये संस्थाएँ सरकार के कार्यकारी नियंत्रण से कुछ हद तक स्वायत्त (autonomous) होती हैं ताकि वे बिना किसी राजनीतिक दबाव के अपने क्षेत्र में विशेषज्ञता के साथ काम कर सकें।

निर्माण की प्रक्रिया (The Process of Creation)

एक वैधानिक संस्था का जन्म एक कानून के साथ होता है। इसकी प्रक्रिया कुछ इस प्रकार है:

• आवश्यकता की पहचान: सरकार या समाज को किसी विशेष क्षेत्र, जैसे वित्तीय बाज़ार, दूरसंचार, या मानवाधिकार, को विनियमित (regulate) करने या प्रबंधित करने के लिए एक विशेष एजेंसी की आवश्यकता महसूस होती है।
• विधेयक का मसौदा (Drafting the Bill): संबंधित मंत्रालय द्वारा एक विधेयक (Bill) का मसौदा तैयार किया जाता है, जिसमें प्रस्तावित संस्था की संरचना, शक्तियों, और कार्यों का विस्तृत विवरण होता है।
• संसदीय प्रक्रिया: इस विधेयक को संसद (लोकसभा और राज्यसभा) या राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत किया जाता है। इस पर बहस होती है, संशोधन प्रस्तावित किए जाते हैं, और अंत में मतदान होता है।
• अधिनियम का निर्माण: दोनों सदनों से पारित होने और राष्ट्रपति (या राज्यपाल) की सहमति मिलने के बाद, यह विधेयक एक अधिनियम (Act) बन जाता है।
• संस्था की स्थापना: इसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत आधिकारिक तौर पर उस वैधानिक संस्था की स्थापना की जाती है। उदाहरण के लिए, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) की स्थापना SEBI अधिनियम, 1992 के तहत हुई थी।

वैधानिक संस्थाओं की मुख्य विशेषताएँ (Key Characteristics of Statutory Bodies)

इन संस्थाओं की कुछ प्रमुख विशेषताएँ होती हैं जो इन्हें अन्य सरकारी निकायों से अलग करती हैं:

• कानूनी आधार: इनका अस्तित्व और शक्तियाँ एक विशिष्ट कानून पर आधारित होती हैं।
• स्पष्ट उद्देश्य: इन्हें एक विशेष उद्देश्य के लिए बनाया जाता है, जैसे किसी क्षेत्र का विनियमन, विकास, या संरक्षण।
• स्वायत्तता: ये अपने दिन-प्रतिदिन के कार्यों में काफी हद तक स्वतंत्र होती हैं, हालांकि वे संसद के प्रति जवाबदेह होती हैं।
• विशेषज्ञता: इनमें आमतौर पर उस क्षेत्र के विशेषज्ञ और पेशेवर लोग शामिल होते हैं, जिससे निर्णय लेने की गुणवत्ता बढ़ती है।
• अलग कानूनी पहचान: एक वैधानिक संस्था की अपनी अलग कानूनी पहचान होती है, जिसका अर्थ है कि वह अपने नाम पर संपत्ति रख सकती है, अनुबंध कर सकती है, और उस पर मुकदमा भी चलाया जा सकता है।

संक्षेप में, वैधानिक संस्थाएँ सरकार के वे विशेष हथियार हैं जिन्हें विशिष्ट समस्याओं को हल करने और सुशासन सुनिश्चित करने के लिए कानून द्वारा बनाया गया है।

3. वैधानिक, संवैधानिक और गैर-संवैधानिक निकायों के बीच अंतर (Difference Between Statutory, Constitutional, and Non-Constitutional Bodies)

शासन प्रणाली को समझने के लिए इन तीन प्रकार के निकायों के बीच के अंतर को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अक्सर छात्र और आम लोग इन शब्दों को लेकर भ्रमित हो जाते हैं। आइए, इसे एक सरल तालिका और विस्तृत विवरण के माध्यम से स्पष्ट करें।

तुलनात्मक तालिका (Comparative Table)

संवैधानिक निकाय (Constitutional Bodies)

• ये भारतीय लोकतंत्र के आधार स्तंभ हैं। इनका उल्लेख सीधे संविधान में किया गया है, जो उन्हें अत्यधिक शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करता है।
• इन निकायों को सरकार द्वारा आसानी से प्रभावित या समाप्त नहीं किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, भारत का चुनाव आयोग (Election Commission of India) स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है और यह सीधे संविधान से अपनी शक्ति प्राप्त करता है।
• इनकी स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए इनके प्रमुखों की नियुक्ति और निष्कासन की प्रक्रिया बहुत कठोर होती है, जो अक्सर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समान होती है।

वैधानिक संस्थाएँ (Statutory Bodies)

• जैसा कि हमने पहले चर्चा की, वैधानिक संस्थाएँ संसद के एक कानून द्वारा बनाई जाती हैं। ये निकाय विशिष्ट कार्यों को करने के लिए बनाए जाते हैं जिनकी आवश्यकता समय के साथ महसूस होती है।
• ये संवैधानिक निकायों की तरह स्थायी नहीं होते, क्योंकि संसद कानून में संशोधन करके इन्हें बदल या समाप्त कर सकती है। हालांकि, इन्हें कार्यकारी निकायों की तुलना में अधिक शक्ति और स्वायत्तता प्राप्त होती है।
• ये संस्थाएँ विशेषज्ञता के केंद्र के रूप में कार्य करती हैं और सरकार को जटिल तकनीकी, आर्थिक और सामाजिक मुद्दों पर सलाह देती हैं और उन्हें नियंत्रित करती हैं।

गैर-संवैधानिक या कार्यकारी निकाय (Non-Constitutional or Executive Bodies)

• इन निकायों का न तो संविधान में उल्लेख है और न ही इन्हें संसद के किसी अधिनियम द्वारा बनाया गया है। इनकी स्थापना सरकार द्वारा एक कार्यकारी प्रस्ताव या आदेश के माध्यम से की जाती है।
• ये निकाय सरकार के लिए एक सलाहकार या ‘थिंक टैंक’ के रूप में कार्य करते हैं। इनका सबसे प्रमुख उदाहरण नीति आयोग है, जिसने योजना आयोग की जगह ली।
• चूंकि ये पूरी तरह से सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं, इसलिए इन्हें कभी भी बदला या भंग किया जा सकता है। इनकी कोई कानूनी या संवैधानिक बाध्यता नहीं होती है।

यह अंतर समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हमें यह जानने में मदद करता है कि विभिन्न सरकारी एजेंसियां अपनी शक्ति कहाँ से प्राप्त करती हैं और वे कितनी स्वतंत्र रूप से काम कर सकती हैं। वैधानिक संस्थाएँ इस पदानुक्रम में एक महत्वपूर्ण मध्य मैदान पर कब्जा करती हैं, जो लचीलेपन और शक्ति का एक अनूठा संतुलन प्रदान करती हैं।

4. भारत में वैधानिक संस्थाओं का ऐतिहासिक विकास (Historical Evolution of Statutory Bodies in India)

ब्रिटिश काल की विरासत (Legacy of the British Era)

भारत में वैधानिक संस्थाएँ की अवधारणा कोई नई नहीं है। इसकी जड़ें ब्रिटिश औपनिवेशिक काल में खोजी जा सकती हैं। ब्रिटिश सरकार ने अपने प्रशासनिक और आर्थिक नियंत्रण को मजबूत करने के लिए कई निकायों की स्थापना की थी, जो कानून द्वारा बनाए गए थे।

• भारतीय रिजर्व बैंक (Reserve Bank of India – RBI): इसकी स्थापना 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार की गई थी। शुरुआत में यह एक निजी स्वामित्व वाला बैंक था, लेकिन 1949 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। यह भारत की सबसे पुरानी और सबसे शक्तिशाली वैधानिक संस्थाओं में से एक है।
• विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (University Grants Commission – UGC) से पहले के निकाय: भारत में उच्च शिक्षा को विनियमित करने के प्रयास ब्रिटिश काल में ही शुरू हो गए थे, जिसने बाद में UGC जैसी वैधानिक संस्थाएँ के निर्माण की नींव रखी।
• रेलवे बोर्ड (Railway Board): 1905 में स्थापित, रेलवे बोर्ड को भारतीय रेलवे अधिनियम, 1905 के माध्यम से वैधानिक शक्तियाँ दी गईं, जिससे यह भारत के विशाल रेल नेटवर्क के प्रबंधन के लिए एक शक्तिशाली निकाय बन गया।

स्वतंत्रता के बाद का युग: राष्ट्र-निर्माण का उपकरण (Post-Independence Era: A Tool for Nation-Building)

1947 में स्वतंत्रता के बाद, भारत सरकार को एक नवजात लोकतंत्र के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास की नींव रखने की विशाल चुनौती का सामना करना पड़ा। इस प्रक्रिया में, वैधानिक संस्थाएँ राष्ट्र-निर्माण के लिए महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में उभरीं।

• कल्याणकारी राज्य की स्थापना: सरकार ने समाज के विभिन्न वर्गों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए कई वैधानिक संस्थाएँ बनाईं। उदाहरण के लिए, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की स्थापना 1952 में की गई थी ताकि संगठित क्षेत्र के श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके।
• आर्थिक विकास को दिशा देना: पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों को प्राप्त करने और अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए कई निकायों का गठन किया गया। दामोदर घाटी निगम (DVC) अधिनियम, 1948 के तहत DVC की स्थापना इसका एक प्रमुख उदाहरण है, जिसे बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं के प्रबंधन के लिए बनाया गया था।
• शिक्षा और स्वास्थ्य का मानकीकरण: देश में शिक्षा और स्वास्थ्य के मानकों को बनाए रखने के लिए, भारतीय चिकित्सा परिषद (Medical Council of India) और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) जैसी वैधानिक संस्थाओं को मजबूत किया गया या बनाया गया।

1991 के उदारीकरण के बाद का दौर: नियामक की भूमिका (Post-1991 Liberalization: The Role of the Regulator)

1991 के आर्थिक सुधारों ने भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोल दिया। इस नए उदारीकृत, निजीकृत और वैश्वीकृत (Liberalized, Privatized, and Globalized – LPG) युग में, सरकार की भूमिका एक नियंत्रक से एक नियामक (regulator) में बदल गई। इस बदलाव ने नई पीढ़ी की वैधानिक संस्थाएँ के उदय को जन्म दिया।

• बाज़ार का विनियमन: निजी क्षेत्र की बढ़ती भूमिका के साथ, बाज़ार में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करने और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए शक्तिशाली नियामकों की आवश्यकता थी। इसी संदर्भ में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) को 1992 में वैधानिक शक्तियाँ दी गईं ताकि वह शेयर बाज़ार को नियंत्रित कर सके।
• सेवा क्षेत्र का प्रबंधन: दूरसंचार और बीमा जैसे क्षेत्रों में निजी कंपनियों के प्रवेश के बाद, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) और भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI) जैसी वैधानिक संस्थाएँ की स्थापना की गई।
• पर्यावरण और मानवाधिकार पर ध्यान: आर्थिक विकास के साथ-साथ पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal – NGT) अधिनियम, 2010 के तहत NGT की स्थापना और मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) की स्थापना इसी दिशा में महत्वपूर्ण कदम थे।

इस प्रकार, भारत में वैधानिक संस्थाएँ का विकास देश की बदलती सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक आवश्यकताओं के साथ-साथ हुआ है। वे औपनिवेशिक प्रशासन के एक उपकरण से लेकर आज एक आधुनिक, जटिल अर्थव्यवस्था और समाज के प्रबंधक और संरक्षक के रूप में विकसित हुई हैं।

5. वैधानिक संस्थाओं के प्रकार – एक विस्तृत वर्गीकरण (Types of Statutory Bodies – A Detailed Classification)

वैधानिक संस्थाएँ केवल एक ही प्रकार की नहीं होती हैं। उनके कार्यों और उद्देश्यों के आधार पर, उन्हें कई श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यह वर्गीकरण हमें उनकी विविध भूमिकाओं को बेहतर ढंग से समझने में मदद करता है।

नियामक निकाय (Regulatory Bodies)

ये सबसे आम और प्रसिद्ध प्रकार की वैधानिक संस्थाएँ हैं। इनका मुख्य कार्य किसी विशिष्ट आर्थिक या सामाजिक क्षेत्र के लिए नियम और कानून बनाना, मानक निर्धारित करना और उनका अनुपालन सुनिश्चित करना है। ये एक रेफरी की तरह काम करते हैं जो सुनिश्चित करते हैं कि खेल नियमों के अनुसार खेला जाए।

• उद्देश्य: बाज़ार की विफलताओं को रोकना, एकाधिकार को नियंत्रित करना, उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना।
• उदाहरण:
  • भारतीय रिजर्व बैंक (RBI): भारत के बैंकिंग क्षेत्र और मौद्रिक नीति (monetary policy) का नियामक।
  • भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI): शेयर बाज़ार और पूंजी बाज़ार का नियामक।
  • भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI): दूरसंचार क्षेत्र का नियामक।
  • भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (IRDAI): बीमा क्षेत्र का नियामक।

अर्ध-न्यायिक निकाय (Quasi-Judicial Bodies)

ये वे वैधानिक संस्थाएँ हैं जिनके पास अदालतों की तरह न्यायिक शक्तियाँ होती हैं, लेकिन वे पूरी तरह से अदालतें नहीं होतीं। ये निकाय अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले विवादों का निपटारा कर सकते हैं, निर्णय दे सकते हैं, और जुर्माना लगा सकते हैं। इनका उद्देश्य पारंपरिक न्यायपालिका पर बोझ कम करना और विशेष मामलों में त्वरित और विशेषज्ञ न्याय प्रदान करना है।

• उद्देश्य: विशिष्ट क्षेत्रों से संबंधित विवादों का तेजी से और विशेषज्ञता के साथ समाधान करना।
• उदाहरण:
  • राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT): पर्यावरण से संबंधित मामलों की सुनवाई करता है।
  • राष्ट्रीय कंपनी कानून न्यायाधिकरण (NCLT): कंपनी कानून से संबंधित मामलों का निपटारा करता है।
  • केंद्रीय सूचना आयोग (CIC): सूचना का अधिकार (RTI) अधिनियम से संबंधित अपीलों और शिकायतों की सुनवाई करता है।
  • प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (SAT): SEBI के निर्णयों के खिलाफ अपीलों की सुनवाई करता है।

वित्तीय निकाय (Financial Bodies)

ये वैधानिक संस्थाएँ देश की वित्तीय प्रणाली के प्रबंधन, विनियमन और विकास के लिए जिम्मेदार होती हैं। ये अर्थव्यवस्था में स्थिरता बनाए रखने और वित्तीय संसाधनों के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

• उद्देश्य: वित्तीय स्थिरता बनाए रखना, वित्तीय बाजारों का विकास करना और पेंशन व अन्य वित्तीय उत्पादों का प्रबंधन करना।
• उदाहरण:
  • भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (SIDBI): सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) के वित्तपोषण और विकास के लिए।
  • राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (NABARD): ग्रामीण और कृषि विकास के लिए वित्त प्रदान करना।
  • पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण (PFRDA): भारत में पेंशन क्षेत्र का नियामक।

सामाजिक कल्याण और मानवाधिकार निकाय (Social Welfare and Human Rights Bodies)

इन वैधानिक संस्थाएँ का गठन समाज के कमजोर और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करने और उनके कल्याण को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है। ये मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करते हैं और सरकार को सुधारात्मक उपायों की सिफारिश करते हैं।

• उद्देश्य: नागरिकों के मानवाधिकारों की रक्षा करना और समाज के कमजोर वर्गों का सशक्तिकरण करना।
• उदाहरण:
  • राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC): मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों की जांच करता है।
  • राष्ट्रीय महिला आयोग (NCW): महिलाओं के अधिकारों और हितों की रक्षा करता है।
  • राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग (NCSC) और राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST): ये संवैधानिक निकाय हैं, लेकिन इसी तरह के कार्य करने वाले कई वैधानिक निकाय भी हैं जैसे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग (NCBC), जिसे बाद में संवैधानिक दर्जा दिया गया। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) एक प्रमुख वैधानिक संस्था है।

6. भारत की प्रमुख वैधानिक संस्थाएँ और उनके कार्य (Major Statutory Bodies of India and Their Functions)

भारत का शासन तंत्र कई शक्तिशाली वैधानिक संस्थाएँ पर टिका है जो विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए कुछ सबसे प्रमुख निकायों और उनके कार्यों पर विस्तार से नज़र डालें।

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (Securities and Exchange Board of India – SEBI)

SEBI भारत के पूंजी बाज़ार का प्रहरी है। 1988 में एक गैर-वैधानिक निकाय के रूप में स्थापित होने के बाद, इसे 1992 में SEBI अधिनियम के माध्यम से वैधानिक शक्तियाँ प्रदान की गईं।

• स्थापना अधिनियम: SEBI अधिनियम, 1992।
• मुख्य उद्देश्य:
  • निवेशकों के हितों की रक्षा करना।
  • पूंजी बाज़ार के विकास को बढ़ावा देना।
  • शेयर बाज़ार को विनियमित करना और निष्पक्ष प्रथाओं को सुनिश्चित करना।
• प्रमुख कार्य:
  • इनसाइडर ट्रेडिंग पर रोक: यह उन लोगों पर नज़र रखता है जो कंपनी की गोपनीय जानकारी का उपयोग करके अवैध रूप से लाभ कमाते हैं।
  • कंपनियों के अधिग्रहण को विनियमित करना: यह सुनिश्चित करता है कि कंपनियों का अधिग्रहण (takeover) पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से हो।
  • म्यूचुअल फंड का विनियमन: यह म्यूचुअल फंड उद्योग के लिए नियम बनाता है ताकि निवेशकों का पैसा सुरक्षित रहे।
  • जागरूकता अभियान: यह निवेशकों को शिक्षित करने के लिए विभिन्न कार्यक्रम चलाता है। SEBI की वजह से ही आज भारत का शेयर बाज़ार दुनिया के सबसे सुव्यवस्थित बाज़ारों में से एक माना जाता है।

2. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (National Human Rights Commission – NHRC)

NHRC भारत में मानवाधिकारों का संरक्षक है। यह एक स्वतंत्र वैधानिक संस्था है जो मानवाधिकारों के उल्लंघन की शिकायतों की जांच करती है।

• स्थापना अधिनियम: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993।
• मुख्य उद्देश्य:
  • संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों में शामिल जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों की रक्षा करना।
  • मानवाधिकारों के उल्लंघन की जांच करना।
• प्रमुख कार्य:
  • स्वत: संज्ञान लेना: यह मीडिया रिपोर्टों या अन्य स्रोतों के आधार पर मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामलों पर स्वत: संज्ञान (suo motu) ले सकता है।
  • जांच और सिफारिश: यह शिकायतों की जांच करता है और सरकार या संबंधित अधिकारियों को मुआवजे के भुगतान, अभियोजन शुरू करने या अन्य उपचारात्मक उपायों के लिए सिफारिशें करता है।
  • जेलों का दौरा: यह जेलों और बंदीगृहों का दौरा कर सकता है ताकि वहां के कैदियों की जीवन स्थितियों का अध्ययन किया जा सके।
  • जागरूकता फैलाना: यह अनुसंधान, सेमिनार और प्रकाशनों के माध्यम से समाज में मानवाधिकार साक्षरता को बढ़ावा देता है। NHRC की सिफारिशें बाध्यकारी नहीं होतीं, लेकिन सरकार पर एक नैतिक दबाव डालती हैं।

3. राष्ट्रीय हरित अधिकरण (National Green Tribunal – NGT)

NGT पर्यावरण संरक्षण और न्याय के लिए समर्पित एक विशेष अर्ध-न्यायिक निकाय है। इसका गठन पर्यावरण से संबंधित मामलों के प्रभावी और शीघ्र निपटान के लिए किया गया है।

• स्थापना अधिनियम: राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010।
• मुख्य उद्देश्य:
  • पर्यावरण संरक्षण और वनों और अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से संबंधित मामलों का निपटारा करना।
  • पर्यावरण कानूनों के प्रवर्तन से उत्पन्न होने वाले कानूनी अधिकारों को लागू करना।
• प्रमुख कार्य:
  • त्वरित न्याय: NGT को 6 महीने के भीतर आवेदनों या अपीलों का निपटारा करने का लक्ष्य रखना होता है, जो पारंपरिक अदालतों की तुलना में बहुत तेज है।
  • विशेषज्ञता: इसमें न्यायिक सदस्यों के साथ-साथ पर्यावरण के क्षेत्र के विशेषज्ञ सदस्य भी होते हैं, जो मामलों की तकनीकी समझ को सुनिश्चित करता है।
  • व्यापक अधिकार क्षेत्र: यह पर्यावरण से संबंधित सात प्रमुख कानूनों के तहत नागरिक मामलों की सुनवाई कर सकता है, जिसमें पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, वन (संरक्षण) अधिनियम, और जैव विविधता अधिनियम शामिल हैं।
  • ऐतिहासिक निर्णय: NGT ने दिल्ली में 10 साल से पुराने डीजल वाहनों पर प्रतिबंध लगाने, गंगा नदी की सफाई और अवैध रेत खनन जैसे कई मामलों में ऐतिहासिक निर्णय दिए हैं। NGT की स्थापना ने भारत में पर्यावरण न्याय को एक नई दिशा दी है।

4. भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India – TRAI)

TRAI भारत के तेजी से बढ़ते दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है। इसकी स्थापना एक निष्पक्ष और पारदर्शी वातावरण बनाने के लिए की गई थी जो सभी के लिए समान अवसर प्रदान करता है।

• स्थापना अधिनियम: भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण अधिनियम, 1997।
• मुख्य उद्देश्य:
  • दूरसंचार सेवाओं के लिए शुल्क (tariffs) को विनियमित करना।
  • सेवा प्रदाताओं के बीच तकनीकी संगतता और प्रभावी इंटरकनेक्शन सुनिश्चित करना।
  • सेवा की गुणवत्ता के मानक निर्धारित करना।
• प्रमुख कार्य:
  • कॉल ड्रॉप और सेवा गुणवत्ता: TRAI कॉल ड्रॉप और नेटवर्क गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करता है और उनका पालन न करने पर कंपनियों पर जुर्माना लगाता है।
  • मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी (MNP): यह सुविधा TRAI की ही देन है, जिससे उपभोक्ता बिना अपना नंबर बदले एक ऑपरेटर से दूसरे में स्विच कर सकते हैं।
  • नेट न्यूट्रैलिटी: TRAI ने भारत में नेट न्यूट्रैलिटी के सिद्धांतों का समर्थन किया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि इंटरनेट सेवा प्रदाता किसी भी सामग्री के साथ भेदभाव नहीं कर सकते।
  • उपभोक्ता संरक्षण: यह अवांछित कॉलों (spam calls) और संदेशों को रोकने के लिए नियम बनाता है। TRAI के हस्तक्षेप के कारण ही भारत में डेटा और कॉलिंग की दरें दुनिया में सबसे सस्ती हैं।

7. वैधानिक संस्थाओं की शक्तियाँ और कार्यप्रणाली का विश्लेषण (Analysis of Powers and Functioning of Statutory Bodies)

वैधानिक संस्थाएँ को शासन का एक महत्वपूर्ण स्तंभ माना जाता है, लेकिन उनकी कार्यप्रणाली हमेशा निर्दोष नहीं होती। उनकी शक्तियों और कामकाज का एक संतुलित विश्लेषण करना आवश्यक है।

सकारात्मक पहलू (Pros / Sakaratmaka Paksh)

• विशेषज्ञता और कुशलता (Specialization and Efficiency):
  • वैधानिक संस्थाएँ विशिष्ट क्षेत्रों के लिए बनाई जाती हैं, और उनमें अक्सर उस क्षेत्र के विशेषज्ञ शामिल होते हैं। यह उन्हें जटिल तकनीकी और आर्थिक मुद्दों को समझने और उन पर प्रभावी निर्णय लेने में सक्षम बनाता है, जो सामान्य सरकारी विभागों के लिए मुश्किल हो सकता है।
  • उदाहरण के लिए, SEBI में वित्तीय विशेषज्ञ होते हैं और NGT में पर्यावरणविद और न्यायिक सदस्य होते हैं, जो निर्णय लेने की गुणवत्ता को बढ़ाता है।
• राजनीतिक हस्तक्षेप से स्वायत्तता (Autonomy from Political Interference):
  • कानून द्वारा स्थापित होने के कारण, ये निकाय सरकार के दिन-प्रतिदिन के राजनीतिक दबाव से काफी हद तक मुक्त होते हैं। इनके प्रमुखों का एक निश्चित कार्यकाल होता है, जिससे वे बिना किसी डर के निष्पक्ष निर्णय ले सकते हैं।
  • यह स्वायत्तता निष्पक्ष विनियमन (fair regulation) और निर्णय लेने के लिए महत्वपूर्ण है, खासकर RBI और चुनाव आयोग (एक संवैधानिक निकाय) जैसे मामलों में।
• सरकार और न्यायपालिका पर बोझ कम करना (Reducing Burden on Government and Judiciary):
  • ये निकाय सरकार के कार्यकारी कार्यों का एक बड़ा हिस्सा संभालते हैं, जिससे मंत्रालय अपने नीति-निर्माण के मुख्य कार्यों पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं।
  • अर्ध-न्यायिक निकाय जैसे NGT और NCLT, विशेष प्रकार के मामलों की सुनवाई करके पारंपरिक अदालतों पर बोझ कम करते हैं, जिससे न्याय प्रक्रिया में तेजी आती है।
• लचीलापन और अनुकूलनशीलता (Flexibility and Adaptability):
  • चूंकि वैधानिक संस्थाएँ एक अधिनियम द्वारा बनाई जाती हैं, इसलिए बदलती जरूरतों के अनुसार उनकी शक्तियों और कार्यों को संशोधित करना संवैधानिक संशोधन की तुलना में बहुत आसान होता है।
  • यह लचीलापन उन्हें नई चुनौतियों, जैसे कि नई प्रौद्योगिकियों या बाज़ार के रुझानों, का प्रभावी ढंग से जवाब देने में सक्षम बनाता है।

नकारात्मक पहलू (Cons / Nakaratmaka Paksh)

• अपूर्ण स्वायत्तता और सरकारी हस्तक्षेप (Incomplete Autonomy and Government Interference):
  • सिद्धांत रूप में स्वायत्त होने के बावजूद, इन निकायों की स्वायत्तता अक्सर सीमित होती है। सरकार इनके सदस्यों की नियुक्ति करती है और उन्हें धन मुहैया कराती है, जिससे उस पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण बना रहता है।
  • कई बार, राजनीतिक रूप से जुड़े व्यक्तियों को महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्त कर दिया जाता है, जो संस्था की निष्पक्षता से समझौता करता है।
• जवाबदेही की कमी (Lack of Accountability):
  • ये निकाय सीधे तौर पर जनता के प्रति जवाबदेह नहीं होते हैं। वे संसद के प्रति जवाबदेह होते हैं, लेकिन संसदीय निगरानी अक्सर अपर्याप्त होती है।
  • उनकी स्वायत्तता कभी-कभी उन्हें “साम्राज्य” की तरह काम करने के लिए प्रेरित कर सकती है, जहां वे बिना किसी प्रभावी जांच और संतुलन के निर्णय लेते हैं।
• अधिकार क्षेत्र का टकराव (Overlapping Jurisdiction):
  • कभी-कभी विभिन्न वैधानिक संस्थाएँ या एक वैधानिक संस्था और एक सरकारी विभाग के बीच अधिकार क्षेत्र को लेकर टकराव हो सकता है।
  • उदाहरण के लिए, भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) और TRAI के बीच दूरसंचार क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा के मुद्दों पर टकराव देखा गया है। इससे भ्रम पैदा होता है और निर्णय लेने में देरी होती है।
• संसाधनों की कमी (Lack of Resources):
  • कई वैधानिक संस्थाएँ अपर्याप्त धन और कर्मचारियों की कमी से जूझती हैं। इससे उनकी जांच करने, नियमों को लागू करने और अपने कार्यों को प्रभावी ढंग से करने की क्षमता सीमित हो जाती है।
  • उदाहरण के लिए, राज्य मानवाधिकार आयोग अक्सर संसाधनों की कमी के कारण निष्क्रिय रहते हैं।

स्पष्ट है कि वैधानिक संस्थाएँ भारतीय शासन प्रणाली में एक दोधारी तलवार की तरह हैं। वे विशेषज्ञता और स्वायत्तता प्रदान करती हैं, लेकिन साथ ही उनमें जवाबदेही और राजनीतिक हस्तक्षेप जैसी कमजोरियाँ भी हैं।

8. सुशासन में वैधानिक संस्थाओं की भूमिका और महत्व (Role and Importance of Statutory Bodies in Good Governance)

सुशासन (Good Governance) का अर्थ है एक ऐसी शासन प्रणाली जो पारदर्शी, जवाबदेह, उत्तरदायी, प्रभावी और न्यायसंगत हो। इस लक्ष्य को प्राप्त करने में वैधानिक संस्थाएँ एक अनिवार्य भूमिका निभाती हैं।

लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करना (Strengthening Democratic Values)

• जवाबदेही सुनिश्चित करना: केंद्रीय सूचना आयोग (CIC) और राज्य सूचना आयोग जैसी वैधानिक संस्थाएँ आरटीआई अधिनियम को लागू करके सरकार को नागरिकों के प्रति अधिक जवाबदेह बनाती हैं। वे यह सुनिश्चित करती हैं कि सरकार की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता हो।
• नागरिक अधिकारों का संरक्षण: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग, और राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग जैसी संस्थाएँ नागरिकों के मौलिक और कानूनी अधिकारों के प्रहरी के रूप में कार्य करती हैं। वे राज्य की शक्ति पर एक महत्वपूर्ण नियंत्रण रखती हैं।

आर्थिक स्थिरता और विकास को बढ़ावा देना (Promoting Economic Stability and Development)

• एक समान अवसर प्रदान करना (Level Playing Field): RBI, SEBI, और CCI जैसी नियामक वैधानिक संस्थाएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि बाज़ार में सभी खिलाड़ियों के लिए नियम समान हों। यह निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है, जो आर्थिक विकास के लिए आवश्यक है।
• निवेशक और उपभोक्ता विश्वास: जब निवेशकों और उपभोक्ताओं को पता होता है कि उनके हितों की रक्षा के लिए एक स्वतंत्र नियामक मौजूद है, तो वे बाज़ार में भाग लेने के लिए अधिक आश्वस्त महसूस करते हैं। SEBI और IRDAI जैसी संस्थाओं ने क्रमशः पूंजी और बीमा बाज़ारों में विश्वास बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

सामाजिक न्याय और समावेश सुनिश्चित करना (Ensuring Social Justice and Inclusion)

• कमजोर वर्गों का संरक्षण: विभिन्न आयोग, जो समाज के कमजोर वर्गों जैसे महिलाओं, बच्चों, अल्पसंख्यकों और विकलांग व्यक्तियों के लिए काम करते हैं, उनके अधिकारों की वकालत करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि विकास का लाभ उन तक पहुंचे।
• पर्यावरणीय न्याय: NGT जैसी वैधानिक संस्थाएँ यह सुनिश्चित करती हैं कि विकास पर्यावरण की कीमत पर न हो। यह “सतत विकास” (sustainable development) के सिद्धांत को लागू करती है और यह सुनिश्चित करती है कि प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग भविष्य की पीढ़ियों के हितों को ध्यान में रखकर किया जाए।

विशेषज्ञता-आधारित नीति निर्माण (Expertise-based Policy Making)

• सरकार के थिंक टैंक: कई वैधानिक संस्थाएँ अपने क्षेत्र में अनुसंधान करती हैं और सरकार को महत्वपूर्ण नीतिगत इनपुट प्रदान करती हैं। उदाहरण के लिए, TRAI सरकार को दूरसंचार नीति पर और RBI मौद्रिक नीति पर सलाह देता है।
• साक्ष्य-आधारित शासन: इन निकायों द्वारा प्रदान किए गए डेटा और विश्लेषण सरकार को केवल राजनीति के बजाय ठोस सबूतों और तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने में मदद करते हैं। यह शासन की गुणवत्ता में सुधार करता है।

संक्षेप में, वैधानिक संस्थाएँ केवल नियामक या न्यायाधिकरण नहीं हैं; वे सुशासन के पारिस्थितिकी तंत्र (ecosystem) के महत्वपूर्ण घटक हैं। वे सरकार की शक्ति को संतुलित करते हैं, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं, और एक स्थिर, न्यायसंगत और समृद्ध समाज के निर्माण में मदद करते हैं।

9. वैधानिक संस्थाओं के सामने वर्तमान चुनौतियाँ और भविष्य के सुधार (Current Challenges and Future Reforms for Statutory Bodies)

समय के साथ, वैधानिक संस्थाएँ ने खुद को भारतीय शासन का एक अनिवार्य हिस्सा साबित किया है। हालांकि, वे कई चुनौतियों का सामना कर रही हैं जो उनकी प्रभावशीलता को कम करती हैं। इन चुनौतियों से निपटने और उन्हें भविष्य के लिए तैयार करने के लिए सुधारों की तत्काल आवश्यकता है।

प्रमुख वर्तमान चुनौतियाँ (Major Current Challenges)

• नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता का अभाव:
  • अध्यक्षों और सदस्यों की नियुक्ति प्रक्रिया अक्सर अपारदर्शी होती है और सरकार के विवेकाधिकार पर बहुत अधिक निर्भर करती है। इससे पक्षपात और राजनीतिक नियुक्तियों के आरोप लगते हैं, जिससे संस्था की विश्वसनीयता कम होती है।
• वित्तीय स्वतंत्रता की कमी:
  • अधिकांश वैधानिक संस्थाएँ धन के लिए पूरी तरह से सरकार पर निर्भर हैं। यह वित्तीय निर्भरता उनकी स्वायत्तता को कमजोर करती है, क्योंकि सरकार बजट आवंटन को नियंत्रित करके उनके कामकाज को प्रभावित कर सकती है।
• सिफारिशों का गैर-बाध्यकारी होना:
  • NHRC जैसे कई सलाहकारी निकायों की सिफारिशें सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती हैं। सरकार अक्सर इन सिफारिशों को नजरअंदाज कर देती है, जिससे ये निकाय “दंतहीन बाघ” (toothless tigers) बनकर रह जाते हैं।
• तकनीकी व्यवधान और उभरते क्षेत्र:
  • आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), क्रिप्टोकरेंसी और डेटा प्राइवेसी जैसे नए क्षेत्र तेजी से उभर रहे हैं। मौजूदा वैधानिक संस्थाएँ इन नए क्षेत्रों को विनियमित करने के लिए सुसज्जित नहीं हो सकती हैं, जिससे एक नियामक शून्य (regulatory vacuum) पैदा हो रहा है।
• कार्यकाल के बाद की नौकरियाँ (Post-Retirement Jobs):
  • यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि नियामक निकायों के प्रमुख सेवानिवृत्ति के बाद उन निजी कंपनियों में शामिल हो जाते हैं जिन्हें उन्होंने पहले विनियमित किया था। इससे हितों के टकराव की संभावना पैदा होती है और उनके कार्यकाल के दौरान लिए गए निर्णयों की निष्पक्षता पर सवाल उठता है।

सुधार के लिए सुझाव (Suggestions for Reform)

• एक स्वतंत्र नियुक्ति तंत्र:
  • नियुक्तियों के लिए एक स्वतंत्र, व्यापक-आधारित कॉलेजियम प्रणाली स्थापित की जानी चाहिए, जिसमें सरकार, विपक्ष, न्यायपालिका और विषय विशेषज्ञों के प्रतिनिधि शामिल हों। इससे नियुक्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी।
• वित्तीय स्वायत्तता सुनिश्चित करना:
  • इन निकायों के लिए धन सीधे भारत की संचित निधि (Consolidated Fund of India) से आवंटित किया जाना चाहिए, जैसा कि न्यायपालिका और अन्य संवैधानिक निकायों के मामले में होता है। इससे उनकी वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित होगी। आप इस बारे में अधिक जानकारी भारत के बजट पोर्टल पर पढ़ सकते हैं।
• शक्तियों को मजबूत करना:
  • NHRC जैसी संस्थाओं की सिफारिशों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर लागू करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी बनाया जाना चाहिए। उन्हें अवमानना ​​के लिए दंडित करने की शक्ति भी दी जानी चाहिए।
• क्षमता निर्माण और विशेषज्ञता:
  • सरकार को इन निकायों में क्षमता निर्माण पर निवेश करना चाहिए ताकि वे उभरती प्रौद्योगिकियों और जटिल मुद्दों से निपट सकें। कर्मचारियों को नियमित प्रशिक्षण और नवीनतम ज्ञान से लैस किया जाना चाहिए।
• कूलिंग-ऑफ पीरियड (Cooling-off Period) को सख्ती से लागू करना:
  • सेवानिवृत्ति के बाद सदस्यों को निजी क्षेत्र में पद ग्रहण करने से रोकने के लिए एक अनिवार्य और सख्त “कूलिंग-ऑफ पीरियड” होना चाहिए। इससे हितों के टकराव को रोका जा सकेगा।

इन सुधारों को लागू करके, हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि वैधानिक संस्थाएँ न केवल प्रासंगिक बनी रहें, बल्कि 21वीं सदी के भारत में सुशासन के स्तंभ के रूप में और भी मजबूत हों।

10. निष्कर्ष: क्या वैधानिक संस्थाएँ ही असली शक्ति हैं? (Conclusion: Are Statutory Bodies the Real Power?)

इस विस्तृत विश्लेषण के बाद, हम अपने मूल प्रश्न पर वापस आते हैं: क्या वैधानिक संस्थाएँ ही असली शक्ति हैं? इसका उत्तर सीधा हां या ना में नहीं है। वे निश्चित रूप से भारतीय शासन प्रणाली में “शक्ति के महत्वपूर्ण केंद्र” हैं। वे सरकार की कार्यकारी शाखा का विस्तार हैं, जिन्हें विशेष कार्यों को करने के लिए विशेषज्ञता और स्वायत्तता दी गई है। वे हमारे दैनिक जीवन को नियंत्रित करने वाले नियमों को आकार देते हैं, बाज़ारों को स्थिर करते हैं, और हमारे अधिकारों की रक्षा करते हैं।

SEBI के एक निर्णय से शेयर बाज़ार में अरबों का उतार-चढ़ाव हो सकता है, TRAI के एक नियम से हमारी मोबाइल बिल कम हो सकती है, और NGT के एक आदेश से हजारों उद्योगों को अपने परिचालन के तरीके को बदलना पड़ सकता है। यह उनकी अपार शक्ति को दर्शाता है। हालांकि, उनकी शक्ति पूर्ण नहीं है। वे अंततः संसद के प्रति जवाबदेह हैं, जो उन्हें बना सकती है, संशोधित कर सकती है या समाप्त कर सकती है। उनकी स्वायत्तता अक्सर राजनीतिक इच्छाशक्ति और वित्तीय निर्भरता से सीमित होती है।

इसलिए, “असली शक्ति” होने के बजाय, वैधानिक संस्थाएँ को शासन की मशीनरी में एक विशेष और अपरिहार्य “गियर” के रूप में देखना अधिक सटीक है। वे सरकार के पारंपरिक अंगों के पूरक हैं, जो उन अंतरालों को भरते हैं जहाँ विशेषज्ञता, गति और निष्पक्षता की आवश्यकता होती है। वे लोकतंत्र को गहरा करने, सुशासन को बढ़ावा देने और एक अधिक न्यायसंगत और विनियमित समाज बनाने के लिए महत्वपूर्ण उपकरण हैं। उनकी कमजोरियों के बावजूद, एक आधुनिक और जटिल भारत में उनकी प्रासंगिकता और महत्व निर्विवाद है। भविष्य में उनकी प्रभावशीलता इस बात पर निर्भर करेगी कि हम उनकी स्वायत्तता की कितनी रक्षा करते हैं और उन्हें कितना जवाबदेह बनाते हैं।

11. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (Frequently Asked Questions – FAQs)

प्रश्न 1: क्या RBI एक वैधानिक संस्था है या संवैधानिक? (Is RBI a statutory body or a constitutional one?)

उत्तर: भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) एक वैधानिक संस्था है। इसकी स्थापना भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत की गई थी। हालांकि, इसके कार्यों का महत्व इतना अधिक है कि यह लगभग एक संवैधानिक निकाय की तरह काम करता है, लेकिन इसका स्रोत संविधान नहीं, बल्कि एक संसदीय अधिनियम है।

प्रश्न 2: वैधानिक और कार्यकारी निकायों में मुख्य अंतर क्या है? (What is the main difference between statutory and executive bodies?)

उत्तर: मुख्य अंतर उनकी स्थापना के स्रोत में है। वैधानिक संस्थाएँ संसद के एक अधिनियम (कानून) द्वारा बनाई जाती हैं, जो उन्हें कानूनी आधार और अधिक स्वायत्तता प्रदान करता है (जैसे SEBI)। वहीं, कार्यकारी निकाय सरकार के एक कार्यकारी आदेश या कैबिनेट प्रस्ताव द्वारा बनाए जाते हैं और वे पूरी तरह से सरकार की इच्छा पर निर्भर करते हैं (जैसे NITI आयोग)।

प्रश्न 3: क्या वैधानिक संस्थाओं को समाप्त किया जा सकता है? (Can statutory bodies be abolished?)

उत्तर: हाँ, उन्हें समाप्त किया जा सकता है। चूंकि एक वैधानिक संस्था को संसद द्वारा एक अधिनियम पारित करके बनाया जाता है, इसलिए संसद उसी अधिनियम को निरस्त करके या उसमें संशोधन करके उस संस्था को समाप्त भी कर सकती है। यह संवैधानिक निकायों को समाप्त करने की तुलना में एक बहुत सरल प्रक्रिया है।

प्रश्न 4: भारत की पहली वैधानिक संस्था कौन सी थी? (Which was the first statutory body in India?)

उत्तर: यह कहना मुश्किल है कि ठीक पहली कौन सी थी, लेकिन ब्रिटिश काल में स्थापित निकायों में, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI), जिसकी स्थापना RBI अधिनियम, 1934 के तहत 1935 में हुई थी, सबसे प्रमुख और शुरुआती उदाहरणों में से एक है जो आज भी कार्यरत है।

प्रश्न 5: क्या सभी आयोग वैधानिक निकाय होते हैं? (Are all commissions statutory bodies?)

उत्तर: नहीं, सभी आयोग वैधानिक निकाय नहीं होते हैं। आयोग तीन प्रकार के हो सकते हैं:

• संवैधानिक आयोग: जैसे चुनाव आयोग, UPSC.
• वैधानिक आयोग: जैसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग।
• कार्यकारी आयोग: जैसे पहले का योजना आयोग या जांच के लिए गठित विभिन्न अस्थायी आयोग।