भारत में शिक्षा साक्षरता दर: एक अल्टीमेट गाइड (Ultimate Guide to Education Literacy Rate in India)

कल्पना कीजिए, एक गाँव की महिला, जो पहले अपने बैंक खाते का विवरण समझने के लिए दूसरों पर निर्भर थी, अब खुद अपना नाम लिख सकती है, हस्ताक्षर कर सकती है और मोबाइल पर आए संदेशों को पढ़ सकती है। यह छोटा सा बदलाव सिर्फ एक व्यक्ति के जीवन में नहीं, बल्कि पूरे समाज में आत्मनिर्भरता और सशक्तिकरण की एक नई लहर लाता है। यही साक्षरता की असली ताकत है। भारत जैसे विशाल और विविधतापूर्ण देश के लिए, शिक्षा साक्षरता दर (education literacy rate) केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि प्रगति का पैमाना है। इस लेख में, हम भारत की शिक्षा साक्षरता दर, इसे प्रभावित करने वाले कारकों, शिक्षा का अधिकार (Right to Education) जैसे महत्वपूर्ण कानूनों और भविष्य की दिशा तय करने वाली नई शिक्षा नीति (New Education Policy) का एक व्यापक विश्लेषण करेंगे।

1. परिचय: साक्षरता का अर्थ और महत्व (Introduction: Meaning and Importance of Literacy)

साक्षरता क्या है? (What is Literacy?)

साक्षरता का मतलब सिर्फ अक्षरों को पहचानना या अपना नाम लिखना नहीं है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन (UNESCO) के अनुसार, साक्षरता का अर्थ है किसी भी भाषा में एक सरल वाक्य को समझ के साथ पढ़ने और लिखने की क्षमता। यह ज्ञान, संचार और सीखने की दुनिया का प्रवेश द्वार है। एक साक्षर व्यक्ति अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति अधिक जागरूक होता है, बेहतर स्वास्थ्य और स्वच्छता प्रथाओं को अपनाता है, और देश के आर्थिक और सामाजिक विकास में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है।

एक राष्ट्र के लिए साक्षरता का महत्व (Importance of Literacy for a Nation)

किसी भी देश की प्रगति का आधार उसकी शिक्षित आबादी होती है। साक्षरता गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी कई समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। एक उच्च साक्षरता दर सीधे तौर पर देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) और मानव विकास सूचकांक (Human Development Index) को सकारात्मक रूप से प्रभावित करती है। जब लोग शिक्षित होते हैं, तो वे बेहतर रोजगार के अवसर प्राप्त करते हैं, नवाचार (innovation) और उद्यमिता को बढ़ावा देते हैं, और एक सूचित नागरिक के रूप में लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में भाग लेते हैं। यह सामाजिक सद्भाव को भी बढ़ावा देता है और अंधविश्वासों को दूर करता है।

भारतीय संदर्भ में साक्षरता (Literacy in the Indian Context)

भारत के लिए, जहाँ दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी रहती है, साक्षरता का महत्व और भी बढ़ जाता है। “सब पढ़ें, सब बढ़ें” का नारा सिर्फ एक कहावत नहीं, बल्कि एक राष्ट्रीय लक्ष्य है। भारत सरकार ने साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें शिक्षा का अधिकार अधिनियम और नई शिक्षा नीति 2020 प्रमुख हैं। ये पहल यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती हैं कि शिक्षा हर बच्चे तक पहुँचे, चाहे उनकी सामाजिक या आर्थिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। भारत की विकास गाथा सीधे तौर पर उसकी आबादी को शिक्षित और सशक्त बनाने की क्षमता से जुड़ी हुई है।

2. साक्षरता दर को समझना: परिभाषा और गणना (Understanding Literacy Rate: Definition and Calculation)

साक्षरता दर की आधिकारिक परिभाषा (Official Definition of Literacy Rate)

भारत में, साक्षरता दर को परिभाषित करने का एक विशिष्ट मानदंड है। भारत की जनगणना (Census of India) के अनुसार, सात वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भी भाषा में समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है, उसे साक्षर माना जाता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि केवल पढ़ना जानने वाला व्यक्ति साक्षर नहीं माना जाता; उसे लिखने में भी सक्षम होना चाहिए। यह परिभाषा साक्षरता के बुनियादी स्तर को मापती है और राष्ट्रीय स्तर पर डेटा संग्रह के लिए एक मानक प्रदान करती है।

साक्षरता दर की गणना कैसे की जाती है? (How is the Literacy Rate Calculated?)

साक्षरता दर की गणना एक सीधे फॉर्मूले का उपयोग करके की जाती है। यह किसी दिए गए आयु वर्ग (आमतौर पर 7 वर्ष और उससे अधिक) में साक्षर व्यक्तियों की संख्या को उसी आयु वर्ग की कुल जनसंख्या से विभाजित करके और फिर परिणाम को 100 से गुणा करके प्राप्त की जाती है।

• साक्षरता दर (%) = (7+ आयु वर्ग में साक्षर व्यक्तियों की संख्या / 7+ आयु वर्ग की कुल जनसंख्या) × 100

यह फॉर्मूला हमें उस जनसंख्या के प्रतिशत का एक स्पष्ट चित्र देता है जो पढ़ने और लिखने के बुनियादी कौशल से लैस है। यह नीति निर्माताओं को उन क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है जहाँ शैक्षिक हस्तक्षेप की सबसे अधिक आवश्यकता है।

प्रभावी साक्षरता दर बनाम कच्ची साक्षरता दर (Effective Literacy Rate vs. Crude Literacy Rate)

साक्षरता के आंकड़ों पर चर्चा करते समय, दो शब्दों का अक्सर उपयोग किया जाता है: कच्ची साक्षरता दर और प्रभावी साक्षरता दर।

• कच्ची साक्षरता दर (Crude Literacy Rate): इसकी गणना देश की कुल जनसंख्या (सभी आयु समूहों सहित) के आधार पर की जाती है। यह एक कम सटीक माप है क्योंकि इसमें 0-6 वर्ष की आयु के बच्चे भी शामिल होते हैं, जिनसे पढ़ने-लिखने की उम्मीद नहीं की जाती है।
• प्रभावी साक्षरता दर (Effective Literacy Rate): यह वह दर है जिसकी गणना 7 वर्ष और उससे अधिक आयु की जनसंख्या के आधार पर की जाती है। भारत में आधिकारिक तौर पर इसी दर का उपयोग किया जाता है क्योंकि यह साक्षरता के स्तर का अधिक यथार्थवादी और सटीक प्रतिनिधित्व प्रदान करती है। जब भी हम भारत की साक्षरता दर की बात करते हैं, तो हम आमतौर पर प्रभावी साक्षरता दर का ही उल्लेख कर रहे होते हैं।

3. भारत में साक्षरता का ऐतिहासिक सफ़र (Historical Journey of Literacy in India)

स्वतंत्रता-पूर्व युग में शिक्षा (Education in the Pre-Independence Era)

ब्रिटिश शासन के दौरान, भारत में शिक्षा प्रणाली का उद्देश्य मुख्य रूप से एक ऐसे वर्ग का निर्माण करना था जो प्रशासन में अंग्रेजों की सहायता कर सके। शिक्षा बड़े पैमाने पर शहरी केंद्रों और उच्च वर्गों तक ही सीमित थी। ग्रामीण क्षेत्रों और महिलाओं की शिक्षा पर बहुत कम ध्यान दिया गया। परिणामस्वरूप, 1947 में जब भारत स्वतंत्र हुआ, तो देश को विरासत में एक अत्यंत निम्न साक्षरता दर मिली। आजादी के समय भारत की साक्षरता दर केवल 12% से 18% के बीच थी, जो एक नवगठित राष्ट्र के लिए एक बड़ी चुनौती थी।

स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक प्रयास (Early Efforts Post-Independence)

स्वतंत्र भारत के नेताओं ने शिक्षा के महत्व को पहचाना और इसे राष्ट्र निर्माण की आधारशिला बनाया। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 45 में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों (Directive Principles of State Policy) के तहत 14 वर्ष की आयु तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया।

• विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948-49): डॉ. एस. राधाकृष्णन की अध्यक्षता में, इसने उच्च शिक्षा में सुधारों की सिफारिश की।
• माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952-53): इसे मुदलियार आयोग के नाम से भी जाना जाता है, इसने माध्यमिक शिक्षा के पुनर्गठन पर ध्यान केंद्रित किया।
• कोठारी आयोग (1964-66): यह शिक्षा पर अब तक का सबसे व्यापक आयोग था, जिसने शिक्षा के सभी पहलुओं को शामिल किया और 1968 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार तैयार किया।

प्रमुख मील के पत्थर और नीतियाँ (Major Milestones and Policies)

पिछले कुछ दशकों में, भारत ने साक्षरता बढ़ाने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति की है। यह कई लक्षित कार्यक्रमों और नीतियों के माध्यम से संभव हुआ है।

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (National Policy on Education, 1986): इसने शिक्षा के समान अवसर पर जोर दिया और ‘ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड’ जैसी योजनाओं की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करना था।
• राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, 1988 (National Literacy Mission, 1988): इसका उद्देश्य 15-35 आयु वर्ग के वयस्कों को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करना था। इसने देश में वयस्क शिक्षा (adult education) को एक बड़ा बढ़ावा दिया।
• सर्व शिक्षा अभियान, 2001 (Sarva Shiksha Abhiyan, 2001): यह एक प्रमुख कार्यक्रम था जिसका लक्ष्य प्रारंभिक शिक्षा का सार्वभौमीकरण करना था। इसने स्कूल के बुनियादी ढाँचे में सुधार, नए स्कूल खोलने और नामांकन दर बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

इन निरंतर प्रयासों के कारण, भारत की साक्षरता दर 1951 में लगभग 18% से बढ़कर 2011 में 74% हो गई, जो एक उल्लेखनीय उपलब्धि है।

4. भारत की वर्तमान शिक्षा साक्षरता दर के आँकड़े (Current Statistics of Education Literacy Rate in India)

जनगणना 2011: एक व्यापक अवलोकन (Census 2011: A Comprehensive Overview)

भारत में साक्षरता पर सबसे व्यापक और आधिकारिक डेटा जनगणना से आता है। 2011 की जनगणना के अनुसार, भारत की कुल साक्षरता दर 74.04% थी। यह एक महत्वपूर्ण सुधार था, लेकिन इसने कई असमानताओं को भी उजागर किया।

• कुल साक्षरता दर: 74.04%
• पुरुष साक्षरता दर: 82.14%
• महिला साक्षरता दर: 65.46%

इन आँकड़ों से स्पष्ट है कि पुरुषों और महिलाओं की साक्षरता दर के बीच लगभग 16.68% का एक बड़ा अंतर मौजूद था, जो एक गंभीर चिंता का विषय है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भिन्नता (Variation across States and Union Territories)

भारत में साक्षरता दर में राज्यों के बीच भारी असमानता है। कुछ राज्यों ने असाधारण रूप से अच्छा प्रदर्शन किया है, जबकि अन्य अभी भी पीछे हैं।

• उच्चतम साक्षरता वाले राज्य: केरल (94%), लक्षद्वीप (91.85%), और मिजोरम (91.33%) शीर्ष पर हैं। केरल ने लगातार उच्च साक्षरता दर बनाए रखी है, जो इसके मजबूत शैक्षिक बुनियादी ढाँचे का प्रमाण है।
• न्यूनतम साक्षरता वाले राज्य: बिहार (61.80%), अरुणाचल प्रदेश (65.38%), और राजस्थान (66.11%) सबसे कम साक्षरता दर वाले राज्यों में से थे। ये राज्य शिक्षा के क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता को दर्शाते हैं।

शहरी बनाम ग्रामीण विभाजन (Urban vs. Rural Divide)

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच साक्षरता का अंतर भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। शहरी क्षेत्रों में स्कूलों, संसाधनों और जागरूकता की बेहतर पहुँच के कारण साक्षरता दर ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में बहुत अधिक है।

• शहरी साक्षरता दर (2011): 84.1%
• ग्रामीण साक्षरता दर (2011): 67.8%

यह लगभग 16.3% का अंतर ग्रामीण भारत में शिक्षा की गुणवत्ता और पहुँच में सुधार के लिए लक्षित नीतियों की आवश्यकता पर जोर देता है। हाल के वर्षों में सरकारी प्रयासों और प्रौद्योगिकी के प्रसार से इस अंतर को कम करने में मदद मिली है, लेकिन अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना है।

नवीनतम सर्वेक्षण और अनुमान (Latest Surveys and Estimates)

हालांकि 2021 की जनगणना में देरी हुई है, लेकिन राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) जैसे विभिन्न सर्वेक्षणों से हाल के आँकड़े उपलब्ध हैं। 2017-18 में किए गए NSSO के 75वें दौर के सर्वेक्षण के अनुसार, 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए भारत की साक्षरता दर लगभग 77.7% तक पहुँच गई थी।

• कुल साक्षरता दर (NSSO 2017-18): 77.7%
• पुरुष साक्षरता दर: 84.7%
• महिला साक्षरता दर: 70.3%

ये आँकड़े दर्शाते हैं कि भारत सही दिशा में आगे बढ़ रहा है, लेकिन लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताएँ अभी भी बनी हुई हैं।

5. शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम, 2009: एक युगांतकारी कानून (The Right to Education (RTE) Act, 2009: A Landmark Law)

RTE अधिनियम का परिचय (Introduction to the RTE Act)

भारतीय संसद द्वारा 4 अगस्त 2009 को पारित किया गया ‘बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम’ या शिक्षा का अधिकार (Right to Education) अधिनियम, भारत के शैक्षिक इतिहास में एक मील का पत्थर है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ। इसने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21-A को लागू किया, जो शिक्षा को 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए एक मौलिक अधिकार (fundamental right) बनाता है। इस कानून ने शिक्षा को एक अधिकार-आधारित ढांचे में बदल दिया, जिससे यह सुनिश्चित हुआ कि शिक्षा केवल एक विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हर बच्चे का हक है।

अधिनियम के मुख्य प्रावधान (Key Provisions of the Act)

RTE अधिनियम में कई महत्वपूर्ण प्रावधान हैं जिनका उद्देश्य शिक्षा को सुलभ, समावेशी और गुणवत्तापूर्ण बनाना है।

• मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा: यह 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों के लिए पड़ोस के स्कूल में प्रारंभिक शिक्षा (कक्षा 1 से 8) की गारंटी देता है। ‘मुफ्त’ का अर्थ है कि कोई भी बच्चा ट्यूशन फीस, या किसी भी अन्य शुल्क का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं होगा जो उसे शिक्षा प्राप्त करने से रोकता हो।
• प्रवेश के लिए कोई स्क्रीनिंग नहीं: कोई भी स्कूल प्रवेश के लिए किसी भी प्रकार की कैपिटेशन फीस या बच्चे या माता-पिता की स्क्रीनिंग प्रक्रिया आयोजित नहीं कर सकता है।
• उम्र-उपयुक्त कक्षा में प्रवेश: किसी भी बच्चे को, जिसे स्कूल में भर्ती नहीं किया गया है या जिसने अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी नहीं की है, उसे उसकी उम्र के अनुसार उपयुक्त कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा।
• निजी स्कूलों में आरक्षण: अधिनियम यह अनिवार्य करता है कि सभी निजी स्कूलों को अपनी 25% सीटें आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) और वंचित समूहों के बच्चों के लिए आरक्षित करनी होंगी।
• बुनियादी ढाँचे के मानक: यह स्कूलों के लिए न्यूनतम मानक निर्धारित करता है, जिसमें शिक्षक-छात्र अनुपात (pupil-teacher ratio), भवन और बुनियादी ढाँचा, और काम के घंटे शामिल हैं।

RTE का साक्षरता दर पर प्रभाव (Impact of RTE on Literacy Rate)

RTE अधिनियम के लागू होने से भारत में नामांकन दर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इसने स्कूल न जाने वाले बच्चों की संख्या को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, खासकर लड़कियों और वंचित समुदायों के बच्चों के लिए।

• नामांकन में वृद्धि: अधिनियम के कारण प्राथमिक स्तर पर सकल नामांकन अनुपात (Gross Enrolment Ratio) में काफी सुधार हुआ है, जो लगभग 100% तक पहुँच गया है।
• बुनियादी ढाँचे में सुधार: कई स्कूलों ने RTE के मानदंडों को पूरा करने के लिए अपने बुनियादी ढाँचे, जैसे कि शौचालय, पीने का पानी और कक्षाओं में सुधार किया है।
• सामाजिक समावेशन: 25% आरक्षण के प्रावधान ने सामाजिक और आर्थिक रूप से वंचित बच्चों को गुणवत्तापूर्ण निजी शिक्षा तक पहुँच प्रदान की है।

कार्यान्वयन में चुनौतियाँ (Challenges in Implementation)

अपनी प्रगतिशील प्रकृति के बावजूद, RTE अधिनियम को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है।

• शिक्षा की गुणवत्ता: उच्च नामांकन के बावजूद, सीखने के परिणामों (learning outcomes) की गुणवत्ता एक बड़ी चिंता बनी हुई है। कई रिपोर्टों से पता चला है कि कई छात्र अपनी कक्षा के स्तर के अनुरूप पढ़ या गणना नहीं कर सकते हैं।
• शिक्षक की कमी और प्रशिक्षण: योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों की कमी एक बड़ी बाधा है। कई स्कूलों में अभी भी निर्धारित शिक्षक-छात्र अनुपात का अभाव है।
• जागरूकता की कमी: कई माता-पिता और समुदाय अभी भी RTE के तहत अपने अधिकारों के बारे में पूरी तरह से जागरूक नहीं हैं।
• निजी स्कूलों द्वारा प्रतिरोध: 25% आरक्षण के प्रावधान के कार्यान्वयन में कुछ निजी स्कूलों की ओर से प्रतिरोध देखा गया है।

इन चुनौतियों के बावजूद, RTE अधिनियम भारत में शिक्षा के सार्वभौमीकरण की दिशा में एक शक्तिशाली उपकरण बना हुआ है।

6. नई शिक्षा नीति (NEP) 2020: भविष्य की ओर एक कदम (New Education Policy (NEP) 2020: A Step Towards the Future)

NEP 2020 का परिचय (Introduction to NEP 2020)

34 साल के अंतराल के बाद, भारत ने 2020 में अपनी नई शिक्षा नीति (New Education Policy) पेश की। यह नीति 21वीं सदी की जरूरतों को पूरा करने के लिए भारतीय शिक्षा प्रणाली में बड़े पैमाने पर परिवर्तन लाने का एक महत्वाकांक्षी खाका है। NEP 2020 का दृष्टिकोण एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का निर्माण करना है जो सभी को उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा प्रदान करके भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति (global knowledge superpower) में बदलने में सीधे योगदान दे। यह नीति रटने की सीखने की संस्कृति से हटकर वैचारिक समझ, रचनात्मकता और महत्वपूर्ण सोच पर ध्यान केंद्रित करती है। अधिक जानकारी के लिए आप शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं।

NEP 2020 के प्रमुख सुधार (Key Reforms of NEP 2020)

NEP 2020 स्कूल और उच्च शिक्षा दोनों स्तरों पर कई संरचनात्मक बदलावों का प्रस्ताव करती है।

• 5+3+3+4 स्कूल संरचना: इसने पारंपरिक 10+2 संरचना को एक नई शैक्षणिक संरचना के साथ बदल दिया है जो 3-8, 8-11, 11-14 और 14-18 वर्ष की आयु के अनुरूप है। यह प्रारंभिक बचपन की देखभाल और शिक्षा (ECCE) को औपचारिक स्कूली शिक्षा के हिस्से के रूप में एकीकृत करता है।
• बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान पर जोर: नीति 2025 तक ग्रेड 3 तक के सभी बच्चों के लिए बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (Foundational Literacy and Numeracy – FLN) प्राप्त करने पर सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। इसके लिए एक राष्ट्रीय मिशन स्थापित किया गया है।
• बहु-विषयक शिक्षा: यह कला, मानविकी, विज्ञान और वाणिज्य के बीच कठोर अलगाव को समाप्त करता है। छात्र अपनी रुचि के अनुसार विषयों का चयन कर सकते हैं।
• मातृभाषा/स्थानीय भाषा में शिक्षा: नीति कम से कम ग्रेड 5 तक, और अधिमानतः ग्रेड 8 और उससे आगे तक, शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा/स्थानीय भाषा/क्षेत्रीय भाषा के उपयोग पर जोर देती है।
• मूल्यांकन में सुधार: यह योगात्मक मूल्यांकन से रचनात्मक मूल्यांकन की ओर एक बदलाव का प्रस्ताव करता है जो रटने के बजाय कौशल और दक्षताओं का परीक्षण करता है। बोर्ड परीक्षाओं को कम महत्व वाला बनाया जाएगा।

साक्षरता पर NEP का अपेक्षित प्रभाव (Expected Impact of NEP on Literacy)

NEP 2020 में भारत की साक्षरता दर और शिक्षा की समग्र गुणवत्ता में क्रांति लाने की क्षमता है।

• बुनियादी शिक्षा को मजबूत करना: FLN पर ध्यान केंद्रित करने से यह सुनिश्चित होगा कि बच्चों के पास भविष्य की शिक्षा के लिए एक मजबूत आधार है। यह सीखने के संकट को दूर करने में मदद करेगा, जहाँ बच्चे बिना बुनियादी कौशल के उच्च कक्षाओं में पहुँच जाते हैं।
• ड्रॉपआउट दर कम करना: शिक्षा को अधिक आकर्षक, प्रासंगिक और लचीला बनाकर, NEP का उद्देश्य स्कूल छोड़ने वालों की दर को कम करना और सभी बच्चों को शिक्षा प्रणाली में वापस लाना है।
• वयस्क शिक्षा और आजीवन सीखना: नीति वयस्क शिक्षा और आजीवन सीखने को बढ़ावा देने पर भी जोर देती है, जो उन लोगों को साक्षर बनाने में मदद करेगी जो औपचारिक शिक्षा से चूक गए हैं।

चुनौतियाँ और आगे की राह (Challenges and the Way Forward)

NEP 2020 एक दूरदर्शी दस्तावेज है, लेकिन इसका सफल कार्यान्वयन कई कारकों पर निर्भर करता है।

• वित्त पोषण: नीति शिक्षा पर सार्वजनिक व्यय को GDP के 6% तक बढ़ाने की सिफारिश करती है। इस लक्ष्य को प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती होगी।
• शिक्षक प्रशिक्षण: लाखों शिक्षकों को नई शैक्षणिक विधियों और पाठ्यक्रम के लिए प्रशिक्षित करने की आवश्यकता होगी।
• बुनियादी ढाँचा: ECCE को एकीकृत करने और व्यावसायिक शिक्षा प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण बुनियादी ढाँचे के उन्नयन की आवश्यकता होगी।
• केंद्र-राज्य समन्वय: शिक्षा एक समवर्ती विषय होने के कारण, इसके सफल कार्यान्वयन के लिए केंद्र और राज्य सरकारों के बीच मजबूत समन्वय आवश्यक है।

सफल होने पर, NEP 2020 न केवल 100% साक्षरता प्राप्त करने में मदद करेगी, बल्कि एक ऐसी पीढ़ी का भी निर्माण करेगी जो 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करने के लिए सुसज्जित हो।

7. भारत में साक्षरता दर को प्रभावित करने वाले कारक (Factors Affecting Literacy Rate in India)

सामाजिक-आर्थिक कारक (Socio-Economic Factors)

सामाजिक और आर्थिक स्थितियाँ भारत में साक्षरता के स्तर को निर्धारित करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

• गरीबी (Poverty): गरीबी और निरक्षरता का एक दुष्चक्र है। गरीब परिवार अक्सर अपने बच्चों को स्कूल भेजने के बजाय काम करने के लिए मजबूर करते हैं ताकि वे परिवार की आय में योगदान कर सकें। वे स्कूल की फीस, वर्दी और किताबों का खर्च भी वहन नहीं कर पाते हैं।
• बाल श्रम (Child Labour): बाल श्रम बच्चों को शिक्षा के उनके अधिकार से वंचित करता है। जिन क्षेत्रों में बाल श्रम की दर अधिक है, वहाँ साक्षरता दर आमतौर पर कम होती है।
• लैंगिक भेदभाव (Gender Discrimination): कई समाजों में, लड़कियों की शिक्षा को लड़कों की शिक्षा से कम महत्व दिया जाता है। परिवारों को लगता है कि लड़कियों को शिक्षित करने में निवेश करना व्यर्थ है क्योंकि उन्हें अंततः शादी करके घर संभालना है। यह महिला साक्षरता दर को सीधे प्रभावित करता है।
• जाति और सामाजिक पदानुक्रम (Caste and Social Hierarchy): ऐतिहासिक रूप से, कुछ जातियों और समुदायों को शिक्षा के अवसरों से वंचित रखा गया है। हालांकि स्थिति में सुधार हुआ है, फिर भी कुछ क्षेत्रों में सामाजिक भेदभाव शिक्षा तक पहुँच में एक बाधा बना हुआ है।

स्कूलों और शिक्षकों की उपलब्धता (Availability of Schools and Teachers)

शैक्षिक बुनियादी ढाँचे की गुणवत्ता और पहुँच साक्षरता दर को सीधे प्रभावित करती है।

• स्कूलों की दूरी: दूरदराज और ग्रामीण क्षेत्रों में, स्कूल अक्सर बहुत दूर होते हैं, जिससे बच्चों, विशेषकर छोटी लड़कियों के लिए नियमित रूप से स्कूल जाना मुश्किल हो जाता है।
• बुनियादी ढाँचे की कमी: कई सरकारी स्कूलों में उचित कक्षाओं, शौचालयों, पीने के पानी और खेल के मैदान जैसी बुनियादी सुविधाओं का अभाव है। यह एक अनुकूल सीखने के माहौल को बाधित करता है।
• शिक्षकों की गुणवत्ता और उपलब्धता: योग्य और प्रेरित शिक्षकों की कमी एक बड़ी समस्या है। कई स्कूलों में शिक्षक-छात्र अनुपात बहुत अधिक है, जिससे व्यक्तिगत ध्यान देना असंभव हो जाता है।

सरकारी नीतियाँ और पहल (Government Policies and Initiatives)

सरकार द्वारा की गई पहल साक्षरता दर को बढ़ाने में एक उत्प्रेरक के रूप में काम करती हैं।

• सकारात्मक प्रभाव: सर्व शिक्षा अभियान, मिड-डे मील योजना (Mid-Day Meal Scheme), और शिक्षा का अधिकार अधिनियम जैसी योजनाओं ने नामांकन बढ़ाने और बच्चों को स्कूल में बनाए रखने में मदद की है। मिड-डे मील योजना ने न केवल पोषण में सुधार किया है, बल्कि स्कूल में उपस्थिति बढ़ाने के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन के रूप में भी काम किया है।
• नकारात्मक प्रभाव: कभी-कभी, नीतियों का खराब कार्यान्वयन या धन की कमी उनके प्रभाव को सीमित कर सकती है। योजनाओं की निगरानी और मूल्यांकन में निरंतरता की कमी भी एक चुनौती है।

जागरूकता और सामाजिक दृष्टिकोण (Awareness and Social Attitude)

समुदाय और माता-पिता का शिक्षा के प्रति दृष्टिकोण एक महत्वपूर्ण कारक है।

• माता-पिता की शिक्षा का स्तर: शिक्षित माता-पिता अपने बच्चों की शिक्षा के महत्व को समझने और उन्हें स्कूल भेजने की अधिक संभावना रखते हैं।
• जागरूकता अभियान: शिक्षा के लाभों के बारे में जागरूकता फैलाने वाले अभियान माता-पिता को अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
• डिजिटल साक्षरता (Digital Literacy): प्रौद्योगिकी के युग में, डिजिटल साक्षरता भी महत्वपूर्ण हो गई है। इंटरनेट और मोबाइल फोन तक पहुँच ने सीखने के नए अवसर खोले हैं, लेकिन इसने एक डिजिटल विभाजन (digital divide) भी पैदा किया है जिसे पाटने की जरूरत है।

8. साक्षरता में क्षेत्रीय और लैंगिक असमानताएँ (Regional and Gender Disparities in Literacy)

लैंगिक अंतर: एक सतत चुनौती (The Gender Gap: A Persistent Challenge)

हालांकि भारत ने पिछले कुछ दशकों में महिला साक्षरता में सुधार करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, लेकिन लैंगिक अंतर अभी भी एक बड़ी चिंता का विषय है। 2011 की जनगणना के अनुसार, पुरुषों की साक्षरता दर 82.14% थी, जबकि महिलाओं की साक्षरता दर केवल 65.46% थी। यह लगभग 17% का अंतर दर्शाता है कि लड़कियों और महिलाओं को शिक्षा तक पहुँचने में अभी भी महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है।

• सामाजिक-सांस्कृतिक कारण: पारंपरिक पितृसत्तात्मक मानसिकता, बाल विवाह, लड़कियों से घरेलू कामों में मदद की उम्मीद, और उनकी सुरक्षा को लेकर चिंताएँ लड़कियों की शिक्षा में बाधक बनती हैं।
• आर्थिक कारण: सीमित संसाधनों वाले परिवार अक्सर लड़कों की शिक्षा को प्राथमिकता देते हैं।
• स्कूलों में सुविधाओं का अभाव: विशेष रूप से लड़कियों के लिए अलग शौचालयों की कमी जैसी अपर्याप्त स्कूल सुविधाएँ भी लड़कियों के स्कूल छोड़ने का एक प्रमुख कारण हैं।

इस अंतर को पाटना न केवल लैंगिक समानता (gender equality) के लिए, बल्कि देश के समग्र सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है।

राज्यों के बीच भारी असमानता (Vast Disparity Among States)

भारत की साक्षरता की कहानी “एक देश, कई दुनिया” की कहानी है। एक ओर, केरल जैसा राज्य है जो लगभग सार्वभौमिक साक्षरता (94%) प्राप्त कर चुका है। दूसरी ओर, बिहार जैसे राज्य हैं जो राष्ट्रीय औसत से बहुत पीछे (61.8%) हैं। यह क्षेत्रीय असमानता विकास, शासन और ऐतिहासिक कारकों में अंतर को दर्शाती है।

• उच्च प्रदर्शन वाले राज्य: केरल, मिजोरम, गोवा और त्रिपुरा जैसे राज्यों ने शिक्षा में लगातार निवेश किया है और उच्च साक्षरता दर हासिल की है। इन राज्यों में अक्सर बेहतर स्कूल के बुनियादी ढाँचे, उच्च शिक्षक उपस्थिति और शिक्षा के प्रति एक मजबूत सामाजिक प्रतिबद्धता होती है।
• कम प्रदर्शन वाले राज्य: बिहार, राजस्थान, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों को अक्सर “BIMARU” राज्यों के रूप में जाना जाता है, जो ऐतिहासिक रूप से सामाजिक-आर्थिक संकेतकों पर पीछे रहे हैं। इन राज्यों में उच्च जनसंख्या, गरीबी और अपर्याप्त शैक्षिक बुनियादी ढाँचा जैसी चुनौतियाँ हैं।

असमानता के पीछे के कारण (Reasons Behind the Disparities)

ये असमानताएँ कई जटिल और परस्पर जुड़े कारकों का परिणाम हैं।

• ऐतिहासिक कारक: कुछ क्षेत्रों, जैसे कि त्रावणकोर और कोचीन की रियासतों (आधुनिक केरल का हिस्सा), में औपनिवेशिक काल से ही शिक्षा को बढ़ावा देने का एक लंबा इतिहास रहा है।
• आर्थिक विकास: उच्च प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य आमतौर पर शिक्षा पर अधिक खर्च करते हैं, जिससे बेहतर परिणाम मिलते हैं।
• राजनीतिक इच्छाशक्ति और शासन: प्रभावी नीतियों को लागू करने और शिक्षा क्षेत्र में निवेश करने के लिए राज्य सरकारों की प्रतिबद्धता एक महत्वपूर्ण अंतर पैदा करती है।
• जागरूकता और सामाजिक आंदोलन: जिन राज्यों में शिक्षा के महत्व के बारे में सामाजिक जागरूकता अभियान और जमीनी स्तर पर आंदोलन हुए हैं, उन्होंने बेहतर प्रदर्शन किया है।

इन असमानताओं को दूर करने के लिए एक स्थान-विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता है जो प्रत्येक राज्य की अनूठी चुनौतियों और जरूरतों को संबोधित करे।

9. साक्षरता बढ़ाने के लिए प्रमुख सरकारी योजनाएँ (Major Government Schemes to Increase Literacy)

समग्र शिक्षा अभियान (Samagra Shiksha Abhiyan)

2018 में, भारत सरकार ने तीन मौजूदा योजनाओं – सर्व शिक्षा अभियान (SSA), राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (RMSA), और शिक्षक शिक्षा (TE) – को एकीकृत करके ‘समग्र शिक्षा’ नामक एक व्यापक कार्यक्रम शुरू किया। इस योजना का उद्देश्य प्री-स्कूल से लेकर कक्षा 12 तक की स्कूली शिक्षा को समग्र रूप से देखना है।

• मुख्य उद्देश्य: शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना, सीखने के परिणामों को बढ़ाना, और स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के बीच सहज परिवर्तन सुनिश्चित करना।
• घटक: यह डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ‘ऑपरेशन डिजिटल बोर्ड’, खेल और शारीरिक शिक्षा को एकीकृत करने के लिए ‘खेलो इंडिया’, और पुस्तकालयों को मजबूत करने जैसी पहलों का समर्थन करता है।
• प्रभाव: समग्र शिक्षा का लक्ष्य संसाधनों का बेहतर उपयोग करके और साइलो में काम करने के बजाय एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाकर शैक्षिक परिणामों में सुधार करना है।

मिड-डे मील योजना (PM-POSHAN) (Mid-Day Meal Scheme (PM-POSHAN))

1995 में शुरू की गई मिड-डे मील योजना दुनिया में अपनी तरह का सबसे बड़ा स्कूली भोजन कार्यक्रम है। इसका नाम बदलकर अब ‘प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण’ (PM-POSHAN) कर दिया गया है। इस योजना के दो मुख्य उद्देश्य हैं: सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करना और नामांकन और उपस्थिति दर बढ़ाना।

• व्यापकता: यह योजना देश भर के लगभग 11.20 लाख स्कूलों में लगभग 11.80 करोड़ बच्चों को कवर करती है।
• सकारात्मक प्रभाव: इसने भूख को कम करने, बच्चों को स्कूल आने के लिए प्रोत्साहित करने (विशेषकर वंचित पृष्ठभूमि से), और कक्षा में उनकी एकाग्रता में सुधार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने सामाजिक समानता को भी बढ़ावा दिया है क्योंकि विभिन्न जातियों के बच्चे एक साथ बैठकर भोजन करते हैं।

पढ़े भारत बढ़े भारत (Padhe Bharat Badhe Bharat)

यह सर्व शिक्षा अभियान का एक उप-कार्यक्रम है जिसे 2014 में शुरू किया गया था। इसका मुख्य ध्यान प्रारंभिक शिक्षा पर है।

• उद्देश्य: यह सुनिश्चित करना कि कक्षा 1 और 2 के बच्चे समझ के साथ पढ़ने, लिखने और प्रारंभिक गणित में कौशल विकसित करें।
• दृष्टिकोण: यह कार्यक्रम बच्चों के लिए एक आकर्षक और आनंददायक सीखने का माहौल बनाने पर जोर देता है, जिसमें स्थानीय भाषाओं में उपयुक्त पठन सामग्री और गतिविधियों का उपयोग किया जाता है। यह कार्यक्रम NEP 2020 के तहत बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान (FLN) मिशन की नींव रखता है।

साक्षर भारत मिशन (Saakshar Bharat Mission)

2009 में शुरू किया गया, साक्षर भारत राष्ट्रीय साक्षरता मिशन का उत्तराधिकारी था। इसका मुख्य लक्ष्य वयस्क शिक्षा, विशेष रूप से महिला साक्षरता पर ध्यान केंद्रित करना था।

• लक्षित समूह: यह 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के निरक्षर वयस्कों पर केंद्रित था।
• घटक: कार्यक्रम में बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान, समकक्ष कार्यक्रम (औपचारिक शिक्षा के बराबर), व्यावसायिक कौशल विकास कार्यक्रम और सतत शिक्षा शामिल थी।
• उपलब्धि: इस मिशन ने करोड़ों वयस्कों, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को कार्यात्मक साक्षरता प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

10. साक्षरता और राष्ट्रीय विकास का गहरा संबंध (The Deep Connection Between Literacy and National Development)

आर्थिक विकास पर प्रभाव (Impact on Economic Development)

साक्षरता और आर्थिक विकास के बीच एक सीधा और मजबूत संबंध है। एक शिक्षित और कुशल कार्यबल (skilled workforce) किसी भी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ होता है।

• उत्पादकता में वृद्धि: साक्षर श्रमिक नई तकनीकों को सीखने और अपनाने में अधिक सक्षम होते हैं, जिससे औद्योगिक और कृषि क्षेत्रों में उत्पादकता बढ़ती है।
• बेहतर रोजगार के अवसर: शिक्षा व्यक्तियों को बेहतर और उच्च-भुगतान वाली नौकरियों तक पहुँचने में सक्षम बनाती है, जिससे उनकी आय और जीवन स्तर में सुधार होता है।
• उद्यमिता और नवाचार: शिक्षित व्यक्ति अपने स्वयं के व्यवसाय शुरू करने और नए विचारों और नवाचारों के साथ आने की अधिक संभावना रखते हैं, जो आर्थिक विकास को गति देता है।
• गरीबी में कमी: शिक्षा गरीबी के चक्र को तोड़ने के सबसे प्रभावी तरीकों में से एक है। यह व्यक्तियों को अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करती है।

सामाजिक विकास पर प्रभाव (Impact on Social Development)

साक्षरता केवल आर्थिक लाभों तक ही सीमित नहीं है; यह एक स्वस्थ और प्रगतिशील समाज के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है।

• स्वास्थ्य और स्वच्छता: साक्षर लोग स्वास्थ्य संबंधी जानकारी को बेहतर ढंग से समझते हैं, निवारक स्वास्थ्य देखभाल अपनाते हैं, और बेहतर स्वच्छता प्रथाओं का पालन करते हैं। इससे मातृ और शिशु मृत्यु दर में कमी आती है और जीवन प्रत्याशा (life expectancy) में वृद्धि होती है।
• जनसंख्या नियंत्रण: शिक्षा, विशेष रूप से महिला शिक्षा, परिवार नियोजन के बारे में जागरूकता बढ़ाने और जनसंख्या वृद्धि दर को नियंत्रित करने में मदद करती है।
• लैंगिक समानता: जब लड़कियाँ शिक्षित होती हैं, तो वे अपने अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होती हैं, बाल विवाह की संभावना कम होती है, और वे निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में अधिक सक्रिय रूप से भाग लेती हैं।
• सामाजिक कुरीतियों का उन्मूलन: शिक्षा लोगों को अंधविश्वास, जातिवाद और अन्य सामाजिक कुरीतियों पर सवाल उठाने और उन्हें चुनौती देने के लिए सशक्त बनाती है।

राजनीतिक विकास और शासन पर प्रभाव (Impact on Political Development and Governance)

एक जीवंत लोकतंत्र के लिए एक सूचित और साक्षर नागरिक आवश्यक है।

• सूचित मतदान: साक्षर नागरिक राजनीतिक मुद्दों को बेहतर ढंग से समझ सकते हैं, उम्मीदवारों का मूल्यांकन कर सकते हैं और सूचित मतदान निर्णय ले सकते हैं।
• नागरिक भागीदारी: शिक्षित लोग अपने अधिकारों और कर्तव्यों के बारे में अधिक जागरूक होते हैं और लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और सामुदायिक गतिविधियों में भाग लेने की अधिक संभावना रखते हैं।
• बेहतर शासन: एक साक्षर आबादी सरकार को अधिक जवाबदेह ठहरा सकती है और पारदर्शिता और अच्छे शासन (good governance) की माँग कर सकती है।
• सरकारी योजनाओं तक पहुँच: साक्षर व्यक्ति सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उनका लाभ उठाने में बेहतर होते हैं।

11. भविष्य की राह: चुनौतियाँ और समाधान (The Road Ahead: Challenges and Solutions)

प्रमुख मौजूदा चुनौतियाँ (Major Existing Challenges)

100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने की राह में भारत को अभी भी कई बाधाओं को पार करना है।

• शिक्षा की गुणवत्ता: उच्च नामांकन दर हासिल करने के बावजूद, सीखने के परिणामों की गुणवत्ता एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। छात्रों को केवल स्कूल में नामांकित करना ही नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि वे वास्तव में सीख रहे हैं।
• ड्रॉपआउट दर: विशेष रूप से माध्यमिक स्तर पर, स्कूल छोड़ने की दर अभी भी चिंताजनक रूप से अधिक है। गरीबी, बाल विवाह और शिक्षा की अप्रासंगिकता इसके कुछ प्रमुख कारण हैं।
• डिजिटल विभाजन (Digital Divide): COVID-19 महामारी ने ऑनलाइन शिक्षा के महत्व को उजागर किया है, लेकिन इसने शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के बीच और अमीर और गरीब के बीच डिजिटल विभाजन को भी गहरा कर दिया है। सभी के लिए उपकरणों और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक समान पहुँच सुनिश्चित करना एक बड़ी चुनौती है।
• शिक्षक विकास: शिक्षकों को पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित करने, प्रेरित करने और समर्थन देने की आवश्यकता है। शिक्षकों की कमी, विशेष रूप से विशेष विषयों और दूरदराज के क्षेत्रों में, एक और मुद्दा है।

संभावित समाधान और रणनीतियाँ (Potential Solutions and Strategies)

इन चुनौतियों से निपटने के लिए एक बहु-आयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है।

• प्रौद्योगिकी का लाभ उठाना: शिक्षा में प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने से सीखने को अधिक आकर्षक और सुलभ बनाया जा सकता है। ऑनलाइन शिक्षण मंच, शैक्षिक ऐप और डिजिटल सामग्री गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को दूरस्थ क्षेत्रों तक पहुँचाने में मदद कर सकते हैं।
• शिक्षक प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करना: NEP 2020 के अनुरूप, निरंतर व्यावसायिक विकास (Continuous Professional Development – CPD) के माध्यम से शिक्षकों के कौशल को उन्नत करने में निवेश करना महत्वपूर्ण है।
• समुदाय की भागीदारी: स्कूल प्रबंधन समितियों (SMCs) को सशक्त बनाना और माता-पिता और स्थानीय समुदायों को स्कूलों के कामकाज में शामिल करना जवाबदेही और स्वामित्व सुनिश्चित कर सकता है।
• लचीला और व्यावसायिक शिक्षा: शिक्षा प्रणाली को अधिक लचीला बनाने और मुख्यधारा की शिक्षा के साथ व्यावसायिक प्रशिक्षण (vocational training) को एकीकृत करने से छात्रों को रोजगार के लिए बेहतर ढंग से तैयार किया जा सकता है और ड्रॉपआउट दर कम हो सकती है।
• लक्षित हस्तक्षेप: लैंगिक, क्षेत्रीय और सामाजिक असमानताओं को दूर करने के लिए विशिष्ट समूहों, जैसे कि लड़कियों, विकलांग बच्चों और हाशिए पर पड़े समुदायों के लिए लक्षित कार्यक्रमों को डिजाइन और कार्यान्वित करने की आवश्यकता है।

12. निष्कर्ष: एक शिक्षित भारत की ओर (Conclusion: Towards an Educated India)

भारत की शिक्षा साक्षरता दर की यात्रा चुनौतियों और सफलताओं की एक प्रेरणादायक कहानी है। स्वतंत्रता के समय मात्र 18% की साक्षरता दर से आज लगभग 78% तक पहुँचना एक असाधारण उपलब्धि है, जो राष्ट्र की सामूहिक इच्छाशक्ति और निरंतर प्रयासों को दर्शाती है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम ने शिक्षा को हर बच्चे का मौलिक अधिकार बनाकर इस यात्रा को एक कानूनी आधार प्रदान किया, जबकि नई शिक्षा नीति 2020 भविष्य के लिए एक महत्वाकांक्षी और दूरदर्शी रोडमैप प्रस्तुत करती है।

हालाँकि, हमारा सफर अभी खत्म नहीं हुआ है। लैंगिक और क्षेत्रीय असमानताएँ, शिक्षा की गुणवत्ता और डिजिटल विभाजन जैसी चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं। 100% साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने और भारत को एक वैश्विक ज्ञान महाशक्ति बनाने के लिए सरकार, नागरिक समाज, शिक्षकों, माता-पिता और छात्रों के एक ठोस और सहयोगात्मक प्रयास की आवश्यकता है।

प्रत्येक बच्चा जो स्कूल जाता है, प्रत्येक वयस्क जो पढ़ना सीखता है, वह एक उज्जवल, अधिक समृद्ध और अधिक न्यायसंगत भारत के निर्माण में एक ईंट जोड़ता है। शिक्षा केवल आँकड़ों के बारे में नहीं है; यह क्षमता को उजागर करने, सपनों को सशक्त बनाने और एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करने के बारे में है जहाँ हर नागरिक के पास सफल होने का अवसर हो।

13. अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

प्रश्न 1: भारत में साक्षरता दर कौन मापता है? (Who measures the literacy rate in India?)

उत्तर: भारत में साक्षरता दर मुख्य रूप से भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त (Registrar General and Census Commissioner of India) के कार्यालय द्वारा आयोजित हर दस साल में होने वाली राष्ट्रीय जनगणना के माध्यम से मापी जाती है। इसके अलावा, राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (NSSO) भी अपने सर्वेक्षणों के माध्यम से समय-समय पर साक्षरता पर डेटा एकत्र करता है।

प्रश्न 2: भारत में किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है और क्यों? (Which state in India has the highest literacy rate and why?)

उत्तर: केरल की साक्षरता दर भारत में सबसे अधिक (2011 की जनगणना के अनुसार 94%) है। इसके कई ऐतिहासिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण हैं, जिनमें रियासतों के समय से ही शिक्षा पर ध्यान देना, ईसाई मिशनरियों द्वारा शैक्षिक संस्थानों की स्थापना, सामाजिक सुधार आंदोलन, और शिक्षा और स्वास्थ्य में लगातार सरकारी निवेश शामिल हैं।

प्रश्न 3: नई शिक्षा नीति (NEP) 2020 का साक्षरता पर मुख्य फोकस क्या है? (What is the main focus of the New Education Policy (NEP) 2020 on literacy?)

उत्तर: NEP 2020 का साक्षरता पर मुख्य फोकस ‘बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान’ (Foundational Literacy and Numeracy – FLN) है। नीति का लक्ष्य 2025 तक ग्रेड 3 तक के सभी बच्चों के लिए बुनियादी पढ़ने, लिखने और गणित कौशल सुनिश्चित करना है। इसका मानना है कि एक मजबूत नींव के बिना, छात्र आगे की शिक्षा में पिछड़ जाते हैं, जिससे ड्रॉपआउट दर बढ़ती है।

प्रश्न 4: शिक्षा का अधिकार (RTE) अधिनियम के तहत ‘मुफ्त शिक्षा’ का क्या अर्थ है? (What does ‘free education’ mean under the Right to Education (RTE) Act?)

उत्तर: RTE अधिनियम के तहत, ‘मुफ्त शिक्षा’ का अर्थ है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के किसी भी बच्चे को किसी भी प्रकार की फीस या शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है जो उसे प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करने से रोक सकता हो। इसमें ट्यूशन फीस, प्रवेश शुल्क और अन्य स्कूल शुल्क शामिल हैं। सरकार बच्चों के लिए वर्दी, पाठ्यपुस्तकें और अन्य शिक्षण सामग्री प्रदान करने के लिए भी जिम्मेदार है।

प्रश्न 5: भारत में महिला साक्षरता दर पुरुषों की तुलना में कम क्यों है? (Why is the female literacy rate lower than the male literacy rate in India?)

उत्तर: भारत में महिला साक्षरता दर कम होने के कई गहरे सामाजिक-सांस्कृतिक और आर्थिक कारण हैं। इनमें पितृसत्तात्मक समाज में लड़कियों की शिक्षा को कम प्राथमिकता देना, बाल विवाह, लड़कियों से घरेलू काम में मदद की उम्मीद, स्कूलों की दूरी और सुरक्षा संबंधी चिंताएँ, और स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग शौचालयों जैसी सुविधाओं की कमी शामिल है। हालांकि यह अंतर कम हो रहा है, लेकिन इसे पूरी तरह से खत्म करने के लिए निरंतर प्रयासों की आवश्यकता है।